नवी दिल्ली - दिशा बलात्कार प्रकरणानंतर झालेल्या चकमकीबाबत न्यायमूर्ती व्ही. सी. सिंग सिरपूरकर ( Justice VC Singh Sirpurkar Commission ) आयोगाने ३८७ पानी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात पोलिसांनी आरोपींना बनावट चकमकीत मारण्यात ( Hyderabads Disha encounter fake ) आल्याचे म्हटले आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये हैदराबादमध्ये महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरसोबत बलात्काराची घटना घडली होती. त्यानंतर त्याचीही हत्या करण्यात आली होती.
हैदराबादमधील दिशा बलात्कार प्रकरणात ( rape on female veterinary doctor ) पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली होती. मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता चेन्नाकेशवुलु, जोल्लू शिवा आणि जोल्लू नवीन अशी त्यांची नावे ( Sirpurkar Commission recommendation ) आहेत. या आरोपींना पोलीस घटनास्थळी घेऊन जात होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी चौघांची हत्या करण्यात आली. यानंतर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी बनावट चकमकीची तक्रार केली होती.
चकमकीत सहभागी पोलीस- व्ही सुरेंद्र, के. नरसिंह रेड्डी, शेख लाल मधर, मो. सिराजुद्दीन, कोचेर्ला रवी, के. व्यंकटेश्वरुलु, एस. अरविंद गौड, जानकीरामन, अरबलू राठोड, डी. श्रीकांत. आयपीसीच्या कलम ३०२ अंतर्गत त्यांची चौकशी करण्यात यावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
आज न्यायालयात काय झाले? मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने तीन सदस्यीय आयोगाचा अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्याची ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांची विनंती फेटाळली. खंडपीठाने सांगितले की, हा अहवाल चकमकी प्रकरणाशी संबंधित आहे. येथे ठेवण्यासारखे काही नाही. आयोगाला कोणीतरी दोषी आढळले आहे. आम्हाला हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवायचे आहे. आम्हाला हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवावे लागेल. आम्ही या प्रकरणावर लक्ष ठेवू शकत नाही. सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. यावर योग्य ती कारवाई करावी का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांनी काही शिफारशी केल्या आहेत.
आधी अहवाल वाचूया- दोन्ही पक्षांना अहवालाची प्रत प्रदान करण्याचे निर्देश आयोगाला देत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले. यापूर्वी, खंडपीठाने आयोगाचा सीलबंद कव्हर अहवाल काही काळ वकिलांना देण्यास नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने रजिस्ट्रीला अहवालाची प्रत खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना देण्याचे निर्देश दिले होते. काही काळ वकिलांशी अहवाल शेअर न करण्याचे निर्देश देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आधी अहवाल वाचूया.'
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची केली होती स्थापना- गेल्या वर्षी ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चकमक प्रकरणाचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला आणखी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. 12 डिसेंबर 2019 रोजी सिरपूरकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. चकमकीला कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीचा तपास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांना सहा महिन्यांत अहवाल सादर करायचा होता. समितीची स्थापना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. महत्त्वाचे म्हणजे, आरोपींना चकमकीत ठार करण्यात आल्याचे तेलंगणा पोलिसांनी सांगितले होते. आरोपींना तपासासाठी घटनास्थळी नेत असताना सकाळी 6.30 च्या सुमारास ही घटना घडली.
काय आहे दिशा बलात्कार प्रकरण? नोव्हेंबर 2019 मध्ये हैदराबादमध्ये महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरसोबत बलात्काराची घटना घडली होती. त्यानंतर तिचीही हत्या करण्यात आली. आरोपींनी महिलेचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत पुलाखाली फेकून दिला होता. या घटनेनंतर स्थानिकांनी आंदोलन केले. याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली होती. पोलीस या आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जात होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि याच क्रमात चारही आरोपींचा मृत्यू झाला. यानंतर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी बनावट चकमकीची तक्रार केली होती.
सिरपूरकर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश - चकमकीची सत्यता तपासण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिरपूरकर आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाने आपल्या अहवालात ही चकमक बनावट असल्याचे म्हटले आहे. आरोपींना जाणूनबुजून मारण्यात आले. जेणेकरून त्यांचा मृत्यू होईल, असे अहवालात लिहिले आहे. चकमकीत सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे. सिरपूरकर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.
हेही वाचा-Flood Situation in Assam : आसाममधील पुराचा 7 लाख लोकांना फटका; तीन नद्यांनी ओलांडली धोक्याची पातळी
