भोपाळ (मध्यप्रदेश): मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग आता अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे, जे निष्काळजीपणामुळे तक्रारी दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवतात. भोपाळ, सिहोर आणि छतरपूर येथील घटनांबाबत आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची उत्तरे मागवली आहेत. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग सातत्याने नोटिसा बजावून या प्रकरणांमध्ये केलेल्या कारवाईची माहिती घेत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी उत्तरे टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
कुबेरेश्वर धाममध्ये महिलेला मारहाण: सिहोर जिल्ह्यातील कुबेरेश्वर धामच्या व्यवस्थापनाने नीमच जिल्ह्यातील मनसा येथील रहिवासी महिलेला मारहाण केल्याच्या आरोपासंदर्भातील मीडिया रिपोर्टची मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली आहे. त्यानुसार इंदिरा मालवीय यांनी सिहोरच्या मंडई पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे की, त्या कुबेरेश्वर धामला दर्शनासाठी आल्या होत्या. तेथे व्यवस्थापन समितीच्या लोकांनी त्याच्यावर सोनसाखळी चोरल्याचा आरोप केला. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. तिच्याकडे साखळी न सापडल्याने घरच्यांचा फोन नंबर मागून दहा मिनिटांत ५० हजार रुपये न दिल्यास महिलेविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करू, अशी धमकी दिली. कुटुंबीयांनी समितीच्या खात्यात पैसे टाकले, त्यानंतरच तिची सुटका झाली. या प्रकरणी आयोगाने पोलीस अधीक्षक सीहोर यांच्याकडून तीन आठवड्यात चौकशी करून कारवाईबाबत अहवाल मागवला आहे.
बागेश्वर धाम येथील 10 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह : छतरपूर जिल्ह्यातील बागेश्वर धाममध्ये 10 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूची आयोगाने दखल घेतली आहे. राजस्थानमधील बारमेर येथील एक महिला आपल्या बाळाला घेऊन बागेश्वर धामला पोहोचली होती. येथे महंत धीरेंद्र शास्त्री यांनी मुलीला विभूती दिली आणि सांगितले की ती शांत झाली आहे, तिला घेऊन जा. मुलीच्या मृत्यूनंतर सरकारी रुग्णवाहिकाही सापडली नाही. कुटुंबीय तिला 11,500 रुपयांमध्ये खासगी रुग्णवाहिकेतून राजस्थानला घेऊन गेले. आयोगाने छतरपूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून या प्रकरणी अहवाल मागवला आहे.
टिकमगड जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याची सूचना: जिल्हाधिकारी टिकमगड सुभाष कुमार द्विवेदी यांना मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोगाने तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी 5 एप्रिल 2023 रोजी अनिवार्यपणे वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. द्विवेदी यांना कारणे दाखवा नोटीस आणि ५,००० रुपयांचे जामीनपात्र अटक वॉरंटही बजावण्यात आले आहे. नोटीस आणि नामनिर्देशित जामीनपात्र अटक वॉरंट पोलीस अधीक्षक, टिकमगढ यांच्यामार्फत दिले जाईल.
विविध तक्रारींची घेतली दखल: यासह भोपाळच्या नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी (NLIU) मध्ये आयपीएस अधिकाऱ्याच्या मुलाची रॅगिंग, भोपाळच्या विमा रुग्णालयातील गैरव्यवस्थापन, प्रिस्क्रिप्शन घेण्यासाठी रुग्णांना तासाभर ओपीडीमध्ये उभे राहणे, रुग्णालयाच्या आवारातील घाण, पिण्याच्या पाण्यासाठी गंजलेले वॉटर कुलर याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांचीही दखल घेण्यात आली आहे. आयोगाने गेल्या वर्षी भोपाळमधील जेपी हॉस्पिटलसह राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या वितरणासंदर्भातील मीडिया रिपोर्ट्सची दखल घेतली आहे.
