नवी दिल्ली : Target Killings: जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून होणारी टार्गेट किलिंग Target Killings in Jammu And Kashmir हे सुरक्षा दलांसमोर मोठे आव्हान आहे. खोऱ्यातील हिंदू कुटुंबे, काश्मिरी पंडित आणि कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी सातत्याने लक्ष्य करत आहेत. आता केंद्रीय गृहमंत्रालय याबाबत कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. Home Ministry Action on Target Killings
केंद्र सरकारने टार्गेट किलिंग करणाऱ्यांविरोधात एक योजना तयार केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालणे आणि टार्गेट किलिंगमध्ये सहभागी असलेल्या 3 जणांना दहशतवादी घोषित करणे सुरू झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मूच्या राजौरीमध्ये दोन घटनांमध्ये 6 नागरिकांच्या टार्गेट किलिंगनंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार, गृह मंत्रालयाने सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रमुखांना लक्ष्य शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. हत्या आणि जम्मू विभागात जास्तीत जास्त सुरक्षा सुनिश्चित करा. खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी आपली रणनीती बदलली आहे. तुलनेने सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या जम्मू भागात त्यांनी टार्गेट किलिंग करून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील टार्गेट किलिंगला आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने गेल्या ३-४ दिवसांत अनेक कठोर पावले उचलली आहेत. 4 जानेवारी रोजी गृह मंत्रालयाने इस्लामिक स्टेट जम्मू-काश्मीर या दहशतवादी संघटनेचा मुख्य भर्ती करणारा इजाज अहमद याला दहशतवादी घोषित केले.
दुसऱ्याच दिवशी गृह मंत्रालयाने आणखी दोन कठोर पावले उचलत जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेला लष्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबाब यालाही दहशतवादी घोषित केले, तर सरकारने द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) नावाच्या संघटनेवरही बंदी घातली. ६ जानेवारी रोजी गृह मंत्रालयाने पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) वर बंदी घातली आणि त्याच दिवशी टार्गेट किलिंगचा मास्टरमाईंड मानला जाणारा लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) च्या अरबाज अहमद मीरलाही घोषित करण्यात आले.
प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना टीआरएफ आणि पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट या मुळात लष्कर आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांचे प्रॉक्सी म्हणून काम करत होत्या. गेल्या काही वर्षांत दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी पाकिस्तानवर वाढता दबाव पाहता आयएसआय आणि दहशतवाद्यांनी भारतात या नव्या संघटना तयार केल्या, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांना खोऱ्यात दहशतीचे वातावरण कायम ठेवायचे आहे आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशत अजून संपलेली नाही हे त्यांना सांगायचे आहे.
सुरक्षा यंत्रणांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यापासून या नव्या दहशतवादी संघटनांनी संतप्त काश्मिरी तरुणांना दहशतवादी बनवण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी, कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून, त्याला गैर-इस्लामी नाव देण्यात आले. या दोन्ही दहशतवादी संघटनांनी काश्मीरमध्ये हिंदूंविरोधातील टार्गेट किलिंगमध्ये सर्वात मोठी भूमिका बजावली आहे. या टोपणनावाच्या संघटनांची ओळख पटवून पाकिस्तानचा पर्दाफाश व्हावा यासाठी कठोर कारवाई केली जात आहे.
पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि दहशतवादी संघटना जम्मू विभागातील नियंत्रण रेषेला लागून असलेल्या राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून दहशत माजवण्याचा कट रचत आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, आतापर्यंत जम्मूला सुरक्षित क्षेत्र मानले जात होते. पर्यटक, स्थानिक नागरिक आणि काश्मिरी पंडित येथे पूर्णपणे सुरक्षित मानले जात होते. पण, आता या दिशेने दहशतवाद्यांच्या वृत्तीमुळे सुरक्षा दलांची चिंता वाढली आहे.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, खोऱ्याच्या तुलनेत सुरक्षा दल जम्मूमध्ये फार कमी ऑपरेशन करत आहेत, मात्र गेल्या 15 महिन्यांत जवानांनी येथे सखोल शोधमोहीम राबवली आहे. यादरम्यान जम्मूमध्ये जवान सतत शस्त्रे, स्फोटकं, ग्रेनेड, आयईडी, आरडीएक्ससह अनेक गोष्टी जप्त करत आहेत. किंबहुना, खोऱ्यात सुरक्षा दलांसमोर आव्हान निर्माण झाल्यानंतर संतापलेल्या दहशतवाद्यांनी नव्या रणनीतीअंतर्गत जम्मूमध्ये टार्गेट किलिंग वाढवण्याचा कट रचला आहे. या दहशतवादी कटाचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी मिळून रणनीती तयार केली आहे.
या अंतर्गत, केंद्र सरकारने राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यात सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी CRPF च्या 18 हून अधिक अतिरिक्त कंपन्या तैनात केल्या आहेत, ज्यात 1800 जवानांचा समावेश आहे. सीआरपीएफ जवानांच्या तुकड्या राजौरी आणि पुंछमध्ये पोहोचताच बंकर आणि चौक्या बनवण्याचे कामही वेगाने सुरू झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाने सुरक्षा दलांना जम्मू-काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंगचा सामना करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे.
जम्मूमध्ये नुकत्याच झालेल्या टार्गेट किलिंगनंतर लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले होते की, केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने दहशतवाद संपवण्याचा संकल्प केला आहे. मृत्यूची भरपाई मिळू शकत नसली तरी मृतांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे ते म्हणाले. दहशतवाद्यांविरोधात आम्ही सुरक्षा दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
