नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून एसआयटीसमोर हजर झाले. गोध्रा नंतरच्या हिंसाचाराच्या चौकशीचा संबंध त्यांच्याशी जोडण्यात आला. मात्र त्यावेळी भाजपने "नाटक किंवा धरणे" केले ( Amit Shah on Rahul Gandhi protests ) नाही, अशा शब्दात गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा ( Amit Shah slams Congress ) साधला. तसेच गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना क्लीनचिट दिल्यानंतर त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदींवर आरोप केलेल्यांनी माफी मागण्याची मागणीही त्यांनी ( Amit Shah on 2002 Gujarat riots ) केली.
२००२ च्या दंगलीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर अनेकांना विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत शाह यांनी ही टिप्पणी केली. झाकिया जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अमित शाह यांनी सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात अटक केलेल्या अटकेचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये त्यांची नंतर निर्दोष मुक्तता झाली.
-
#WATCH LIVE via ANI FB | Union Home Minister Amit Shah breaks his silence on what happened during the Gujarat riots in 2002. An interview with ANI Editor Smita Prakash.https://t.co/3mo97GWYr3 pic.twitter.com/L8Z7GXXKgj
— ANI (@ANI) June 25, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH LIVE via ANI FB | Union Home Minister Amit Shah breaks his silence on what happened during the Gujarat riots in 2002. An interview with ANI Editor Smita Prakash.https://t.co/3mo97GWYr3 pic.twitter.com/L8Z7GXXKgj
— ANI (@ANI) June 25, 2022#WATCH LIVE via ANI FB | Union Home Minister Amit Shah breaks his silence on what happened during the Gujarat riots in 2002. An interview with ANI Editor Smita Prakash.https://t.co/3mo97GWYr3 pic.twitter.com/L8Z7GXXKgj
— ANI (@ANI) June 25, 2022
"लोकशाहीत सर्व राजकीय व्यक्तींनी संविधानाचा आदर कसा केला पाहिजे याचे एक आदर्श उदाहरण पंतप्रधान मोदींनी मांडले. मोदीजींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले, परंतु कोणीही विरोध केला नाही, आणि (भाजप) देशभरातील कार्यकर्ते मोदीजींसोबत एकजुटीने एकत्र आले नाहीत. कायद्याला सहकार्य केले. मला अटकही झाली. कोणताही निषेध किंवा निदर्शने झाली नाहीत, असे ते म्हणाले.
"पीएम मोदींना ही पहिली क्लीन चिट नाही. नानावटी आयोगानेही क्लीन चिट दिली आहे. तरीही एसआयटी स्थापन झाली. आणि मोदीजी नाटक करत एसआयटीसमोर हजर झाले नाहीत. नाही तर प्रत्येक गावातून पाठिंबा द्या. आमदार, खासदार आणि माजी खासदार, धरणे धरा, असे आम्ही केले नाही." नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने राहुल गांधी यांच्या चौकशीदरम्यान राष्ट्रीय राजधानीत निदर्शने करण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या निर्णयावर शहा यांनी याद्वारे निशाणा साधला. "आमचा विश्वास आहे की आम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता, आणि एक एसआयटी होती. जर एसआयटीला मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांनी स्वत: सांगितले की ते सहकार्य करण्यास तयार आहेत. कोणतीही व्यक्ती कायद्याच्या पलीकडे नाही," असे ते म्हणाले. शहा म्हणाले की, न्यायालयीन प्रक्रियेविरोधात आंदोलन समर्थनीय ठरू शकत नाही.
"कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेविरुद्ध कोणताही निषेध न्याय्य नाही. कारण जेव्हा न्यायपालिका असे म्हणते तेव्हा आमचा दृष्टिकोन योग्य मानला जातो. मला तुरुंगात टाकण्यात आले. मी निर्दोष आहे असे मी म्हणायचो. पण जेव्हा न्यायालयाने सांगितले की माझ्यावर खोटा खटला दाखल करण्यात आला आहे. सीबीआयने मला अडकवण्याचा राजकीय हेतूने कट रचला होता, त्यानंतर माझे म्हणणे खरे ठरले, ”असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, झाकिया जाफरी यांनी केलेले अपील योग्य नाही. "या प्रकरणावर विचारविनिमय केल्यानंतर, आम्ही एसआयटीने सादर केलेला 8 फेब्रुवारी 2012 रोजीचा अंतिम अहवाल स्वीकारण्याचा आणि अपीलकर्त्याने दाखल केलेली निषेध याचिका फेटाळण्याचा दंडाधिकाऱ्याचा निर्णय कायम ठेवतो. आम्ही सबमिशनला तोंड देत नाही. अपीलकर्त्याने तपासाच्या बाबतीत कायद्याच्या नियमाच्या उल्लंघनाबाबत आणि अंतिम अहवाल हाताळताना दंडाधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार, आम्ही असे मानतो की, हे अपील गुणविरहित आहे आणि परिणामी, फेटाळण्यास पात्र आहे." असे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले.
28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये झालेल्या हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या 69 लोकांमध्ये एहसान जाफरी यांचा समावेश होता. झाकिया जाफरी यांनी राज्यातील दंगलीदरम्यान गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींसह 64 जणांना एसआयटीच्या क्लीन चिटला आव्हान दिले होते. दंगलीनंतर गुजरात सरकारने दिलेला प्रतिसाद आणि ते राज्याचे गृहमंत्री असते तर त्यांनी परिस्थिती कशी हाताळली असती या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, "जे कोणी होते त्यांनी चांगले काम केले आहे." "परंतु (गोध्रा) घटनेमुळे राग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होता, जो पोलिसांसह कोणालाही जाणवू शकला नाही."
अमित शाह म्हणाले की, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की राज्य सरकारने दंगल रोखण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आवाहन केले. ते म्हणाले की, गोध्रा हिंसाचारानंतरच्या घटना पूर्वनियोजित नव्हत्या, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. शाह म्हणाले की, त्यांनी तहलकाचे स्टिंग ऑपरेशन देखील फेटाळून लावले. कारण जेव्हा ते आधी आणि नंतरचे फुटेज समोर आले तेव्हा असे दिसून आले की, स्टिंग ऑपरेशन राजकीय हेतूने प्रेरित होते. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओच्या सुनावणीनंतर एसआयटीमधील अधिकाऱ्यांची निवड केली. "जे अधिकारी निवडले गेले ते भाजपशासित राज्यांतील नव्हते, ते केंद्र सरकारचे होते, तोपर्यंत यूपीए सत्तेत आले होते," शाह पुढे म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले की, भाजपच्या विरोधातील पक्षांनी चालवलेल्या सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकारमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली होती आणि हे सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही पाच वर्षांच्या रेकॉर्डची तुलना केली जाऊ शकते. एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की (गोध्रा ट्रेन जळलेल्यांच्या मृतदेहांची) ओळख परेड झाली नाही. हे खोटे आहे. त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आणि मृतदेह कुटुंबीयांनी बंद रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या घरी नेले." २००२ च्या दंगलीबाबत गुजरातच्या जनतेने खोटे आरोप कधीच स्वीकारले नाहीत आणि राज्यात भाजपची सत्ता वारंवार आली आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : Amit Shah on Uddhav Thackeray :..तर राजीनामा द्या अन् मैदानात उतरा, अमित शाह यांचे उद्धव ठाकरेंना आव्हान
