अमरावती (आंध्र प्रदेश) Chandrababu Naidu : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगु देसम पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. कथित कौशल विकास घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयानं त्यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता त्यांना या महिन्याच्या २८ तारखेला राजमुंद्री तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्याची गरज नाही. मात्र उच्च न्यायालयानं त्यांना ३० नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
३१ ऑक्टोबर रोजी अंतरिम जामीन मिळाला : उच्च न्यायालयानं चंद्रबाबू नायडू यांना ३१ ऑक्टोबर रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर आता सोमवारी त्यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयानं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, याचिकाकर्ते तेलुगू देसम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांना अंतरिम जामीन कालावधीत मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विधान करण्यास किंवा मत व्यक्त करण्यास मनाई आहे. असं केल्यानं त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होतो.
९ सप्टेंबर रोजी अटक केली होती : चंद्रबाबू नायडू यांना कथित कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी ९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आलं. ३१ ऑक्टोबरला न्यायालयानं त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. २८ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत संपणार होती. त्यानंतर त्यांना राजमहेंद्रवरम मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांसमोर आत्मसमर्पण करणं आवश्यक होतं. मात्र आता न्यायालयाकडून नियमित जामीन मंजूर झाल्यानं त्यांना तुरुंगात पुन्हा उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही.
हेही वाचा :
