मुंबई- मुंबई महानगरपालिकेला मुंबई ( Bombay Municipal Corporation ) उच्च न्यायालयाने (High Court fined ) दणका देत 2019 मध्ये निकाली काढलेली भाडेपट्टीचे याचिकावर पुन्हा पुनर्विलोकनासाठी याचिका दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका अभियंताला दोन लाख रुपयाचा दंड सुनावला आहे.(Bombay Municipal Corporation was fined Rs 2 lakh ) महापालिकेने पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण केल्याची टिप्पणी खंडपीठाने करत महापालिकेला दंड हा करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच महानगरपालिकेची याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग असून अशी याचिका महानगरपालिकेकडून केली जाणे हे दुर्दैवी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
काय आहे प्रकरण - महानगपरपालिकेच्या वतीने सुधाकर महाजन यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन न्यायालयाने 2019 मध्ये भाडेपट्ट्याच्या वादाप्रकरणी आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती. मात्र या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यात यावा या मागणीसाठी महानगरपालिकेने याचिका केली होती. या आदेशानंतर मालमत्ता विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अभिलेखातील नोंदी पुन्हा तपासल्यानंतर महाजन यांनी प्रतिज्ञापत्रावर केलेले विधान चुकीचे असल्याचा दावा केला. तसेच त्याआधारे 2019 सालच्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका केली.
महापालिकेला दोन लाखांचा दंड - अभिलेखातील संबंधित नोंदीही त्यासोबत जोडण्यात आल्या होत्या. याचिका सुनावणीसाठी आली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी नोंदींची शहानिशा का केली नाही अशी विचारणा न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे केली. तसेच महाजन यांनी उपलब्ध नोंदी तपासून प्रतिज्ञापत्र केल्याचे आदेशात नमूद केल्याकडेही लक्ष वेधले. मात्र महाजन यांची शपथपत्रावरील विधाने चुकीची होती. याउलट नोंदी होत्या मात्र त्या सादर केल्या गेल्या नाहीत असे महानगरपालिकेकडून आता सांगण्यात येत आहे. परंतु हे प्रकरण दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 114 किंवा आदेश 47 मध्ये कसे मोडते आणि या नोंदी शोधण्यासाठी काय करण्यात आले हे सांगण्यात आलेले नाही असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे.
