ETV Bharat / bharat

Petition challenging the caste census: जातीय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पुर्ण! उद्या येणार निकाल

जात जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी आज पाटणा उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. आता उद्या याबाबत अंतरिम आदेश येणार आहे. वास्तविक हे काम राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नसल्याचे सांगत नितीश सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या जात जनगणनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

Petition challenging the caste census
Petition challenging the caste census
author img

By

Published : May 3, 2023, 8:26 PM IST

पटनाः बिहार सरकारने राज्यातील जातींची गणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाटणा उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पूर्ण झाली. काल म्हणजेच २ मे रोजी दोन्ही पक्षांनी आपापले युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडले. अखिलेश कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता उद्या गुरुवारी उच्च न्यायालय याबाबत अंतरिम आदेश देणार आहे.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडले : आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जातींच्या आधारे जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण करणे कायदेशीर बंधन आहे का, हे जाणून घ्यायचे होते. हा अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे की नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. तसेच, गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल की नाही हे जाणून घेणे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेली जात जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण हे राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. तरतुदींनुसार केवळ केंद्र सरकारच असे सर्वेक्षण करू शकते, असे ते म्हणाले. ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकार पाचशे कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

'सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक' : दुसरीकडे राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता पी के शाही म्हणाले की, लोककल्याणाच्या योजना बनवण्यासाठी आणि सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तुम्हाला सांगतो की दिनू कुमार आणि रितू राज यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिनव श्रीवास्तव आणि राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल पीके शाही यांनी या प्रकरणावर कोर्टासमोर आपापली बाजू मांडली आहे.

बिहारमध्ये जात जनगणनेची मागणी होती : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र, त्याचा विरोधही सुरू आहे. एकीकडे त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना दुसरीकडे सरकार त्याचा लाभ मोजत आहे. बिहारमध्ये मागासलेले राजकारण करणाऱ्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी बिहारमध्ये जात जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली. खरे तर गेल्या वर्षी बिहारमधील राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाने जात जनगणनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र, केंद्राच्या नकारानंतर बिहार सरकार आता स्वखर्चाने जात जनगणना करत आहे.

हेही वाचा : PT Usha : पैलवानांच्या भेटीला पीटी उषा जंतरमंतरवर! मिडियाशी न बोलताच पळाल्या; नागरिकांना संताप अनावर

पटनाः बिहार सरकारने राज्यातील जातींची गणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाटणा उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पूर्ण झाली. काल म्हणजेच २ मे रोजी दोन्ही पक्षांनी आपापले युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडले. अखिलेश कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता उद्या गुरुवारी उच्च न्यायालय याबाबत अंतरिम आदेश देणार आहे.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडले : आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जातींच्या आधारे जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण करणे कायदेशीर बंधन आहे का, हे जाणून घ्यायचे होते. हा अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे की नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. तसेच, गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल की नाही हे जाणून घेणे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेली जात जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण हे राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. तरतुदींनुसार केवळ केंद्र सरकारच असे सर्वेक्षण करू शकते, असे ते म्हणाले. ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकार पाचशे कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

'सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक' : दुसरीकडे राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता पी के शाही म्हणाले की, लोककल्याणाच्या योजना बनवण्यासाठी आणि सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तुम्हाला सांगतो की दिनू कुमार आणि रितू राज यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिनव श्रीवास्तव आणि राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल पीके शाही यांनी या प्रकरणावर कोर्टासमोर आपापली बाजू मांडली आहे.

बिहारमध्ये जात जनगणनेची मागणी होती : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र, त्याचा विरोधही सुरू आहे. एकीकडे त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना दुसरीकडे सरकार त्याचा लाभ मोजत आहे. बिहारमध्ये मागासलेले राजकारण करणाऱ्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी बिहारमध्ये जात जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली. खरे तर गेल्या वर्षी बिहारमधील राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाने जात जनगणनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र, केंद्राच्या नकारानंतर बिहार सरकार आता स्वखर्चाने जात जनगणना करत आहे.

हेही वाचा : PT Usha : पैलवानांच्या भेटीला पीटी उषा जंतरमंतरवर! मिडियाशी न बोलताच पळाल्या; नागरिकांना संताप अनावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.