मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 'ट्राय'चे नवे नियम कायम

1 जानेवारी, 2020 रोजी ट्रायने नवीन दर नियम जारी केले होते. ज्याद्वारे नेटवर्क कॅपेसिटी फी (एनसीएफ) किंमत कमी करण्यात आली होती. ज्याचा फायदा ग्राहकांना झाला आहे. प्रसारकांनी अर्थातच या नियमांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. हे नवीन नियम अनियंत्रित, अवास्तव आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. मात्र या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने आज रद्द केल्या.

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या शुल्काच्या आदेशाची घटनात्मक वैधता मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (बुधवारी) कायम ठेवली. मात्र, एका चॅनलची किंमत ही त्या चॅनल-सेटमधील सर्वात महागड्या चॅनलच्या एक तृतीयांशच असावी, त्यापेक्षा अधिक नाही असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने टीव्ही ब्रॉडकास्टर्सची प्रतिनिधी संस्था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशन; फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, झी एंटरटेनमेंट लिमिटेड आणि सोनी यासारख्या अनेक प्रसारकांनी दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर हा निर्णय दिला.

1 जानेवारी, 2020 रोजी ट्रायने नवीन दर नियम जारी केले होते. ज्याद्वारे नेटवर्क कॅपेसिटी फी (एनसीएफ) किंमत कमी करण्यात आली होती. ज्याचा फायदा ग्राहकांना झाला आहे. पूर्वी, सर्व मोफत (फ्री-टू-एअर) चॅनल्ससाठी 130 रुपयांची रक्कम लागू होती, आणि अतिरिक्त चॅनेल पाहण्यासाठी ग्राहकांना अधिक पैसे द्यावे लागत होते. ब्रॉडकास्ट सेक्टरच्या दरांच्या दुरुस्तीनंतर ग्राहकांना एनसीएफ शुल्क म्हणून 130 रुपये द्यावे लागत आहेतच; मात्र यामध्ये त्यांना २०० चॅनल्स मिळत आहेत. स्वतंत्र वाहिन्यांच्या किंमतीतही बदल करण्यात आला आहे.

प्रसारकांनी अर्थातच या नियमांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. हे नवीन नियम अनियंत्रित, अवास्तव आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. मात्र या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने आज रद्द केल्या. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमद्ये दिलेल्या आदेशांमधील मुदत आणखी वाढवावी. गेल्या वर्षींच्या या आदेशामध्ये न्यायालयाने ट्रायला म्हटले होते; की जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत त्यांनी प्रसारकांवर कोणतीही कडक कारवाई करु नये.

त्यानंतर न्यायालयाकडे याचिका दाखल न केलेल्या इतर प्रसारकांनी नवीन नियम लागू केले आहेत का याबाबत खंडपीठाने विचारणा केली. ट्रायकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड व वकील आशिष प्यासी म्हणाले की इतर प्रसारकांनी यापूर्वीच नियम लागू केले आहेत. यानंतर मग न्यायालयाने ट्रायला कारवाई न करण्याचे दिलेले निर्देशांची मुदत सहा आठवड्यांनी वाढवली. त्यामुळे पुढील सहा आठवड्यांपर्यंत नवीन नियम लागू न करणाऱ्या प्रसारकांवर ट्रायला कारवाई करता येणार नाही.

हेही वाचा : Naseeruddin Shah Hospitalised: नसीरुद्दीन शाह यांना न्युमोनिया; रुग्णालयात दाखल