ETV Bharat / bharat

तरुण तेजपाल यांना 24 जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे गोवा खंडपीठाचे आदेश

तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यानंतर गोवा सरकार उच्च न्यायालयात गेले आहे.

Tarun Tejpal
तरुण तेजपाल
author img

By

Published : Jun 2, 2021, 7:07 PM IST

पणजी (गोवा) - तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यानंतर गोवा सरकार उच्च न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तेजपाल यांना नोटीस बजावली असून, 24 जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारने 66 पानी दुरुस्ती अर्ज केला सादर

तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी सहकारी महिलेवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी म्हापसा सत्र न्यायालयाने त्यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. याला गोवा सरकारने आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निकालात केलेल्या त्रुटी संदर्भात गोवा सरकारने 66 पानी दुरुस्ती अर्ज सादर करून 84 मुद्दे मांडले आहेत. आज या दुरुस्ती अर्जावर सुनावणी झाली असता याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे प्रथम दर्शनी विचारात घेण्यासारखे असल्याचे निरीक्षण या खंडपीठाने नोंदवले आहे. त्यामुळे पणजी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील या खटल्या सदर्भातचा दस्तावेज व खटल्यावरील प्रक्रियाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला खंडपीठाने दिले आहेत.

काय आहे या 66 पानी दुरुस्ती अर्जात

तेजपाल याला निर्दोष ठरविणाऱ्या निकालात अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. घटनेनंतर तेजपाल याने पीडित तरुणीला ई-मेल पाठवून त्वरित दिलगिरी व्यक्त केली होती. त्याने ही दिलगिरी कशाबाबत व्यक्त केली याचा उल्लेख त्यात नसला तरी त्यातून जो अर्थ निघतो तो तेजपाल याच्याविरुद्धचा ठोस पुरावा ठरू शकतो. मात्र त्याकडे न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून दुर्लक्ष केले आहे व तो विचारात घेतला नाहीत, असे या दुरुस्ती अर्जात म्हटले आहे. गोवा सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता व ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हे गोवा खंडपीठात बाजू मांडत आहेत. यावेळी त्यांनी हे मुद्दे न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार त्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती नेमून केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी केली असती तर तो निष्कलंक असल्याचे गृहित धरण्यास संधी होती. मात्र झालेल्या घटनेबाबत पीडित तरुणीला शोमा चौधरीमार्फत ई-मेल पाठवून लाज वाटत असल्याचे नमूद केले होते. यावरूनच सर्व काही अप्रत्यक्षपणे सिद्ध होते व आणखी वेगळे काही सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. असे त्यांनी या अर्जातून न्यायालयासमोर मांडले आहे.

या कलमांन्वये दाखल होता गुन्हा

महिलेवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी तेजपाल याच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 376 (बलात्कार) 341, 342, 354 अ व 354ब या कलमांन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. सहकारी तरुणीचे लैगिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सुमारे सात वर्षांपूर्वी अर्थांत वर्ष 2013 मध्ये गोव्यात बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या ‘थिंक फेस्टिव्हल’च्या दरम्यान हे प्रकरण घडले होते व ते राष्ट्रीय पातळीवर बरेच गाजले होते.

हेही वाचा - पीक विम्याचे अपयश लपवण्यासाठी सरकार लोकांची दिशाभूल करते - देवेंद्र फडणवीस

तेजपाल याने सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची होती तक्रार

तरुण तेजपाल याने एका सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात सादर केल्यानंतर ते प्रकरण अतिशय संवेदनशील तथा गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याचा तपास क्राइम ब्रांचकडे सोपवण्यात आला होता. काइम ब्रांचच्या तत्कालीन निरीक्षक तथा विद्यमान पोलिस उपअधीक्षक सुनिता सावंत यांनी त्या प्रकरणाचा तपास करून तेजपाल याच्याविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2017 रोजी त्याच्याविरोधातील आरोपपत्र दाखल करून घेतले होते. या खटल्यावरील सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात आली होती. या खटल्यावरील सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी असे निर्देश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने मागच्या समारे सहा महिन्यांत ती सुनावणी तेजगतीने घेण्यात आली होती.

30 नोव्हेंबर 2013 रोजी तेजपालाला झाली होती अटक

बलात्कार झाल्याची तक्रार सादर केल्यानंतर संशयिताला 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटक झाली होती व त्याला सुमारे सहा महिने कोठडीत राहावे लागले होते. या खटल्यावरील सुनावणीवेळी बचाव पक्षातर्फे चार जणांच्या साक्षी नोंदवल्या होत्या. तसेच, अन्य किमान 80 जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना संशयिताने जिल्हा व सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयातही जामिनासाठी अर्ज केला होता. अखेरीस खटल्याची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन दिला होता. दरम्यान त्यांची म्हापसा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकार उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.

हेही वाचा - पाचाड गावात 6 जूनपर्यंत कडक जनता कर्फ्यू; शिवराज्याभिषेकासाठी गर्दी करू नये ग्रामपंचायतीचे आवाहन

पणजी (गोवा) - तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यानंतर गोवा सरकार उच्च न्यायालयात गेले आहे. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तेजपाल यांना नोटीस बजावली असून, 24 जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारने 66 पानी दुरुस्ती अर्ज केला सादर

तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी सहकारी महिलेवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी म्हापसा सत्र न्यायालयाने त्यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. याला गोवा सरकारने आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निकालात केलेल्या त्रुटी संदर्भात गोवा सरकारने 66 पानी दुरुस्ती अर्ज सादर करून 84 मुद्दे मांडले आहेत. आज या दुरुस्ती अर्जावर सुनावणी झाली असता याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे प्रथम दर्शनी विचारात घेण्यासारखे असल्याचे निरीक्षण या खंडपीठाने नोंदवले आहे. त्यामुळे पणजी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील या खटल्या सदर्भातचा दस्तावेज व खटल्यावरील प्रक्रियाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला खंडपीठाने दिले आहेत.

काय आहे या 66 पानी दुरुस्ती अर्जात

तेजपाल याला निर्दोष ठरविणाऱ्या निकालात अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. घटनेनंतर तेजपाल याने पीडित तरुणीला ई-मेल पाठवून त्वरित दिलगिरी व्यक्त केली होती. त्याने ही दिलगिरी कशाबाबत व्यक्त केली याचा उल्लेख त्यात नसला तरी त्यातून जो अर्थ निघतो तो तेजपाल याच्याविरुद्धचा ठोस पुरावा ठरू शकतो. मात्र त्याकडे न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून दुर्लक्ष केले आहे व तो विचारात घेतला नाहीत, असे या दुरुस्ती अर्जात म्हटले आहे. गोवा सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता व ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हे गोवा खंडपीठात बाजू मांडत आहेत. यावेळी त्यांनी हे मुद्दे न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार त्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती नेमून केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी केली असती तर तो निष्कलंक असल्याचे गृहित धरण्यास संधी होती. मात्र झालेल्या घटनेबाबत पीडित तरुणीला शोमा चौधरीमार्फत ई-मेल पाठवून लाज वाटत असल्याचे नमूद केले होते. यावरूनच सर्व काही अप्रत्यक्षपणे सिद्ध होते व आणखी वेगळे काही सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. असे त्यांनी या अर्जातून न्यायालयासमोर मांडले आहे.

या कलमांन्वये दाखल होता गुन्हा

महिलेवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी तेजपाल याच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 376 (बलात्कार) 341, 342, 354 अ व 354ब या कलमांन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. सहकारी तरुणीचे लैगिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सुमारे सात वर्षांपूर्वी अर्थांत वर्ष 2013 मध्ये गोव्यात बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या ‘थिंक फेस्टिव्हल’च्या दरम्यान हे प्रकरण घडले होते व ते राष्ट्रीय पातळीवर बरेच गाजले होते.

हेही वाचा - पीक विम्याचे अपयश लपवण्यासाठी सरकार लोकांची दिशाभूल करते - देवेंद्र फडणवीस

तेजपाल याने सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची होती तक्रार

तरुण तेजपाल याने एका सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात सादर केल्यानंतर ते प्रकरण अतिशय संवेदनशील तथा गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याचा तपास क्राइम ब्रांचकडे सोपवण्यात आला होता. काइम ब्रांचच्या तत्कालीन निरीक्षक तथा विद्यमान पोलिस उपअधीक्षक सुनिता सावंत यांनी त्या प्रकरणाचा तपास करून तेजपाल याच्याविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2017 रोजी त्याच्याविरोधातील आरोपपत्र दाखल करून घेतले होते. या खटल्यावरील सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात आली होती. या खटल्यावरील सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी असे निर्देश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने मागच्या समारे सहा महिन्यांत ती सुनावणी तेजगतीने घेण्यात आली होती.

30 नोव्हेंबर 2013 रोजी तेजपालाला झाली होती अटक

बलात्कार झाल्याची तक्रार सादर केल्यानंतर संशयिताला 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटक झाली होती व त्याला सुमारे सहा महिने कोठडीत राहावे लागले होते. या खटल्यावरील सुनावणीवेळी बचाव पक्षातर्फे चार जणांच्या साक्षी नोंदवल्या होत्या. तसेच, अन्य किमान 80 जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना संशयिताने जिल्हा व सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयातही जामिनासाठी अर्ज केला होता. अखेरीस खटल्याची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन दिला होता. दरम्यान त्यांची म्हापसा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकार उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले होते.

हेही वाचा - पाचाड गावात 6 जूनपर्यंत कडक जनता कर्फ्यू; शिवराज्याभिषेकासाठी गर्दी करू नये ग्रामपंचायतीचे आवाहन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.