Gyanwapi Case : ज्ञानवापी प्रकरण: आजपासून पुढील सुनावणी, सर्वप्रथम मुस्लिम पक्षाची बाजू ऐकून घेणार

ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायालयाने पुढील सुनावणी २६ मेपासून सुरू होईल, असे आदेश दिले आहेत. सर्व प्रथम, ऑर्डर नियम 7/11 वर सुनावणी होईल. न्यायालय प्रथम मुस्लिमांची बाजू ऐकून घेणार ( varanasi district court Gyanvapi Mosque Case ) आहे.

वाराणसी ( उत्तरप्रदेश ) : ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरणासंदर्भात दाखल याचिकांवर दुसऱ्या दिवशी जिल्हा न्यायाधीश डॉ.ए.के.विश्वेश यांनी सुनावणी ( varanasi district court Gyanvapi Mosque Case ) घेतली. सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणत्या अर्जावर प्रथम सुनावणी होणार हे न्यायालयाने निश्चित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयाने प्रथम मुस्लिम बाजूने दाखल केलेल्या 7/11 याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी 26 मेपासून कोर्टात सुनावणी सुरू होणार ( Varanasi court Gyanvapi case hearing ) आहे.

• Gyanvapi mosque matter | Muslim side presented their arguments yesterday, they said that the matter doesn't meet the parameters of the Places of Worship Act. They wanted the matter dismissed. But we too presented our arguments before the Court: Adv Madan Mohan Yadav, in Varanasi pic.twitter.com/XePJbZAFWu

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Gyanvapi mosque matter | Muslim side presented their arguments yesterday, they said that the matter doesn't meet the parameters of the Places of Worship Act. They wanted the matter dismissed. But we too presented our arguments before the Court: Adv Madan Mohan Yadav, in Varanasi pic.twitter.com/XePJbZAFWu

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022

  ">

  Gyanvapi mosque matter | Muslim side presented their arguments yesterday, they said that the matter doesn't meet the parameters of the Places of Worship Act. They wanted the matter dismissed. But we too presented our arguments before the Court: Adv Madan Mohan Yadav, in Varanasi pic.twitter.com/XePJbZAFWu

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022

4 दिवस आयोगाची कारवाई : प्रत्यक्षात या संपूर्ण प्रकरणात 14 ते 16 मे या कालावधीत आयोगाची कार्यवाही झाल्यानंतर त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणारे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवीकुमार दिवाकर यांनी या प्रकरणावर कार्यवाही करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांची स्थगिती देत, ​​हे संपूर्ण प्रकरण २० रोजी जिल्हा न्यायाधीश वाराणसी यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी स्पष्ट केले होते की, सर्वप्रथम या खटल्याच्या चालवण्याबाबत सुनावणी झाली पाहिजे. ज्याची मागणी स्थानिक न्यायालयाव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम पक्षाने केली होती. त्याची सुनावणी सोमवारपासून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात झाली.

• It includes eight people, including Intezamia Committee members, Owaisi brothers and SP chief. They had said that there was no temple/Shivling there and it is a fountain instead and it becomes a temple if you just keep a stone: Advocate Hari Shankar Pandey, in Varanasi, UP

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  It includes eight people, including Intezamia Committee members, Owaisi brothers and SP chief. They had said that there was no temple/Shivling there and it is a fountain instead and it becomes a temple if you just keep a stone: Advocate Hari Shankar Pandey, in Varanasi, UP

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022

  ">

  It includes eight people, including Intezamia Committee members, Owaisi brothers and SP chief. They had said that there was no temple/Shivling there and it is a fountain instead and it becomes a temple if you just keep a stone: Advocate Hari Shankar Pandey, in Varanasi, UP

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022

जाणून घ्या काय आहे हा 7 नियम 11: मुस्लिम पक्षाचे वकील रईस अहमद अन्सारी म्हणाले की, 'आम्ही ही मागणी माननीय न्यायालयासमोर ठेवली होती आणि कोर्टाने ती मान्य करत आधी या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण न्यायालय आधी हे पाहणार आहे की जी प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले आहे, त्या प्रकरणात इतर कोणताही जुना आदेश किंवा नियम आहे का? कोणत्याही जुन्या नियमामुळे कोणत्याही प्रकरणात काही अडचण आल्यास ती केस डिसमिस करता येते. त्यामुळेच मुस्लिम पक्षाच्या वतीने ही मागणी करण्यात आली. कारण 1991 च्या उपासना कायद्यांतर्गत, 15 ऑगस्ट 1947 पासून एखाद्या प्रार्थनास्थळाच्या वास्तविक स्थितीनुसार, त्याला राहण्याचा आदेश आहे आणि त्याच ठिकाणी पूजा करण्याचा अधिकार आहे. त्या आधारे 7/11 अन्वये सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. सध्या ती मागणी कोर्टाकडून मान्य करण्यात आला आहे. 26 मेपासून न्यायालयाच्या आदेशावर काय निर्णय घेतला जातो, त्याआधारे पुढील रणनीती ठरवली जाईल.

हिंदू बाजूने असे म्हटले: सुभाष नंदन चतुर्वेदी यांच्यासह हिंदू बाजूचे वकील मदन मोहन यादव विष्णू जैन म्हणतात की, न्यायालयाने आधी मुस्लिमांची बाजू ऐकून घेण्याचे आदेश दिले आहेत, ही त्यांची मागणी होती. तूर्तास, आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की युक्तिवाद पूर्णपणे मजबूत होईल आणि आमची संपूर्ण केस ग्राह्य धरली जाईल. न्यायालयानेही आमची याचिका मान्य केली असून, त्यात आयोगाच्या अहवालाची प्रत सीडीमध्ये उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय दाखल केलेल्या अहवालावर 1 आठवड्याच्या आत हरकती नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

लवकरच येईल निर्णय : या संपूर्ण प्रकरणात फिर्यादी सीता साहू यांचे म्हणणे आहे की, २६ मेपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यावर शनिवारी आणि रविवारीही न्यायालय सुनावणी करणार असल्याचे मानले जात आहे. त्यावर नियमित सुनावणी होणार असून, त्याचा निर्णयही लवकरात लवकर येईल.

आदि विश्वेशराची याचिका दाखल : दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे. विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन यांच्या पत्नी किरण सिंह यांच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात आदि विश्वेश्वर विराजमान यांच्या नावाने नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आम्ही तीन मुद्यांवर याचिका दाखल केली आहे. प्रथमत: ज्ञानवापी मशिदीवरील अधिकार हिंदू बाजूने देऊन त्यांच्या ताब्यात द्यावा. दुसरे, येथे मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात यावी, तिसरे म्हणजे, ज्ञानवापी संकुलात तात्काळ प्रभावाने पूजा सुरू करण्यात यावी. कारण हिंदू सनातन धर्माशी संबंधित सर्व देवता तेथे आहेत.