वाराणसी - वरिष्ठ न्यायाधीश दिवाणी विभाग फास्ट ट्रॅक कोर्टात न्यायाधीश महेंद्रकुमार पांडे यांनी ज्ञानवापी खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी न्यायालय चार वाजता निकाल देणार आहे. ( Gyanvapi Masjid case ) विश्व हिंदू वैदिक महासंघाचे सरचिटणीस किरण सिंग यांनी मुस्लीम बाजूने प्रवेश रोखण्यासाठी, वाजुखानात सापडलेल्या शिवलिंगाच्या नियमित पूजेचा अधिकार आणि ज्ञानवापी परिसर हिंदूंच्या ताब्यात देण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर वरिष्ठ न्यायाधीश दिवाणी विभागाने फास्ट ट्रॅक कोर्टात दाखल केले होते.
विश्व वैदिक सनातन संघाच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत प्रतिवादी पक्षाला म्हणजेच मुस्लीम पक्ष अंजुमन इनाज्निया मस्जिद समितीलाही उपलब्ध करून द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. अंजुमन इत्जामियाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
कोर्टात व्यवस्था समितीवर पुराव्यांशी छेडछाड आणि उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी त्यांनी चौक पोलिस ठाण्यात अर्ज पाठवला होता. चौक पोलीस ठाण्यात कोणताही खटला न चालल्याने त्यांनी आज न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्याचबरोबर विश्व हिंदू महासमिती आणि निर्मोही आखाडा देखील आज ज्ञानवापी प्रकरणात पक्षकार होण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
ज्ञानवापी खटल्यातील पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी यांनी जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल केली. देशातील तमाम हिंदूंची बाजू घेण्यासाठी आपण अर्ज दाखल केल्याचे विजय शंकर रस्तोगी यांनी सांगितले. अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी हे १९९१ च्या भगवान विश्वेश्वर खटल्यातील याचिकाकर्ते आहेत.
पूजास्थान कायदा 1991 अन्वये जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 26 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ते मुस्लिमांच्या बाजूने बोलले होते आणि सुनावणी सुरू ठेवताना 30 मे ही नवीन तारीख देण्यात आली होती. यासंदर्भात सहाय्यक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंग यांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, 26 मे रोजी मुस्लिम बाजूने आपले म्हणणे मांडले होते आणि 30 मे रोजीही मुस्लिमांची बाजू ऐकून घेतली जाईल.
हे प्रकरण दीर्घकाळ चालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच दोन्ही पक्षकारांना व्हिडीओग्राफी आणि छायाचित्रे देण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. मात्र, ते सार्वजनिक न करण्यावर दोन्ही बाजूंनी आक्षेप घेतला आहे. यावर न्यायालय आपला निर्णय देईल. परंतु, 30 मे रोजी दोन्ही पक्षांना व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रे उपलब्ध करून दिली जातील.
हेही वाचा - राज्यसभा निवडणूक! भाजपने तिसरा उमेदवार दिला;घोडेबाजाराची शक्यता
