लखनौ - केरळ उच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीमध्ये आणण्याबाबत जीएसटी परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. मात्र, निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्याची माहिती केरळच्या उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी बायोडिझेलवरील जीएसटी शुल्कात कपात केल्याची यावेळी माहिती दिली.
देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याने काय निर्णय होणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, जीएसटी परिषदेने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. कोरोनावरील औषधांना 30 सप्टेंबरपर्यंत जीएसटीमधून वगळण्यात आले होते. ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत केवळ औषधांसाठी आहे, वैद्यकीय उपकरणांना नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा-मोदींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने देशात २ कोटी नागरिकांचे लसीकरण!
काय होणार स्वस्त आणि महाग, जाणून घ्या जीएसटी परिषदेचे हे महत्त्वाचे निर्णय
- स्विग्गी, झोमॅटो अशा ऑनलाईन फुड डिलिव्हरी कंपनीवरील जीएसटी लागू करण्याचा विषय मंत्रिगटाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंत्रिगटाच्या शिफारशीनंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. मंत्रिगटाला दोन महिन्यांची वेळ देण्यात आलेली आहे.
- राज्य व केंद्र सरकारच्या पूर्ण आर्थिक मदतीने राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाला जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
- ज्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून 75 टक्क्यांपर्यंत निधी देण्यात येतो, अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
- राज्यांकडून गुड्स कॅरियरकरिता नॅशनल परमीट फी आकारण्यात येते. हे शुल्क जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
- कर्करोगावरील उपचारात वापरण्यात येणारी केट्रुडा आणि इतरांवरील औषधांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्यात आले आहे.
- पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कक्षेत आणण्याची वेळ नसल्याचे जीएसटी परिषदेला वाटते.
- पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कक्षेत आणण्यास सदस्यांचा विरोध असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
- केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे.
- पेट्रोलियम कंपन्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या जैवइंधनावरील जीएसटीचे प्रमाण हे 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आले आहे.
- विमान भाड्याने आणण्याकरिता लागणाऱ्या आयजीएसटीमधून (जीएसटी) वगळण्यात आले आहे.
- अॅम्फोटेरिसिन बी, टोसीलिझुमॅबला 31 डिसेंबरपर्यंत जीएसटी लागू होणार नाही.
- झोल्गेन्समा आणि व्हिल्टेस्पो ही 16 कोटी रुपयांची औषधे आहेत. त्यांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
- रेल्वेचे सुट्टे भाग, लोकोमोटिव्हवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-कोरोनाच्या काळात नितीन गडकरींकडून युट्यूबचा वापर; महिन्याला कमवितात 'इतके' लाख रुपये
लखनौमध्ये 45 वी जीएसटी परिषद बैठक होती. गेल्या 20 महिन्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी परिषदेची बैठक ही प्रत्यक्ष उपस्थितीने झाली. कोरोनानेमुळे जीएसटी परिषद या ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. मागील जीएसटी परिषद ही 12 जूनला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झाली होती. रेमडेसिवीर औषधांवरील, वैद्यकीय ऑक्सिजन व ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटवरील जीएसटी करात कपात करण्यात आली होती.
हेही वाचा-चारधाम यात्रेचा 18 सप्टेंबरपासून उत्तराखंडमध्ये पुन्हा श्रीगणेशा
मंत्रिस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे जीएसटी परिषदेत घेतला होता निर्णय
विरोधी पक्षांकडून कोरोना लशींवरील जीएसटी माफ करावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, मागील जीएसटी परिषेदेत हा निर्णय झाला नव्हता. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत रुग्णवाहिकांवरील जीएसटी दर हा 28 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर इलेक्ट्रिक फर्नेस आणि तापमान मोजण्याच्या साधनांवरील जीएसटी दर कमी करून 5 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आला होता.
