नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी (ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप ) नवी नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी संयुक्त पत्रकार परीषद घेत, कंटेटसंदर्भात नियमावली जाहीर केली. सोशल मीडिया कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी ही नियामावली जाहीर करत असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. या नियमांना सरकारने ‘सॉफ्ट टच मॅकेनिज्म’ असे म्हटलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी हे मॅकेनिज्म (तंत्र) स्व:ताच तयार करावे आणि ते रेगुलेट करावे, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात यावं आणि व्यवसाय करावा. यासाठी त्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. भारतात 53 कोटी लोक व्हॉट्सअॅप, 41 कोटी लोक फेसबूक, 21 कोटी लोक इन्स्टाग्राम आणि 1.75 कोटी लोक ट्विटर वापरतात. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही नियम करणे गरजेचे आहे. वापरकर्त्यांच्या सन्मानासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी नियम पाळावेत. विशेष करून महिलांसदर्भातील प्रकरणात या प्लॅटफॉर्म्सनी कारवाई करावी. महिलेंच्या सन्मानाला ठेस पोहचले, असा कंटेट 24 तासांच्या आत हटवण्यात यावा, असे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
सरकारने सोशल मीडियासाठी दोन श्रेणी तयार केल्या आहेत. यात पहिली श्रेणी म्हणजे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आणि दुसरी सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आहे. मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीमध्ये तर लहान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीत ठेवले आहे. यात सिग्निफिकेन्ट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीसाठी कडक कायदे आहेत.
सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
- हे नियम प्रकाशीत झाल्यानंतर लागू होतील. हे नियम प्रकाशीत झाल्यानंतर मोठ्या कंपन्यांना ते लागू करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ मिळेल.
डिजिटल न्यूज मीडियासाठी नवे नियम -
- देशात किती न्यूज पोर्टल आहेत, याची माहिती सरकारला नाही. ही माहिती जमा करण्यात येईल.
- यासाठी डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच त्यांनाही नोंदणी करावी लागेल.
- डिजिटल न्यूज माध्यमांना त्याचा मालक कोण आहे आणि त्यामध्ये पैशांची गुंतवणूक कोणी केली आहे, हे सांगावे लागेल.
- टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच तक्रार निवारण यंत्रणा डिजिटल न्यूज मीडियामध्येही लागू करावी लागेल. म्हणजेच तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करावी लागेल. ज्याप्रमाणे टीव्ही किंवा वृत्तपत्रात चूक किंवा दुरुस्तीची तरतूद आहे, तशीच तरतूद डिजिटल न्यूज माध्यमांबद्दलही केली गेली आहे.
