नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाचा आज (बुधवार) चौदावा दिवस आहे. शेतकरी नेत्यांसोबत सरकारची बुधवारी बैठक होणार होती. मात्र, ही बैठक रद्द झाली. त्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. यात सरकारने किमान आधारभूत किमतीचे आश्वासन दिले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना काही अडचण आल्यास स्थानिक न्यायालयात जाता येईल, असे म्हटले आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
सरकारने सुचवलेल्या दुरुस्त्या -
- APMC अ‌ॅक्टमध्ये बदल करण्यास सरकार तयार. खुल्या मंडीतही समान कर राहणार, याआधी खुल्या मंडीला कर नव्हता.
- वाद झाल्यास शेतकऱ्यांना स्थानिक न्यायालयात जाता येणार. पहिल्यांदा फक्त उपविभागिय दंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकत होते.
- मुक्त व्यापाऱ्यांना (फ्री ट्रेडर्स) नोंदणीची सुविधा, पहिल्यांदा फक्त पॅनकार्ड आवश्यक होते.
- करार (कॉन्ट्रॅक्ट) शेती पद्धतीत बदल करणार, शेतकऱ्यांच्या शेतीला सुरक्षेची हमी
- किमान आधारभूत किमतीवर सरकार लेखी आश्वासन देणार
- पिकांचा अनावश्यक भाग जाळण्यासंबंधीचा कायदा कमी कठोर करणार
- शेतकरी आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते गुन्हे माघारी घेणार
सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव
केंद्राने पास केलेले तीनही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केले आहेत. मात्र, केंद्राने कायद्यांमध्ये दुरुस्ती सुचवली आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकारनेमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या असून त्यातून अद्याप तोडगा निघाला नाही. दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलन करत असून सहा महिन्यांच्या तयारीने शेतकरी तेथे आले आहेत.
