श्रीनगर - केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमधील ( Jammu and Kashmir ) लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि कल्याणासाठी प्रयत्नशील नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद ( Ghulam Nabi Azad slams Centre ) यांनी केला आहे. वाढत्या महागाईवरही त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. रामबन येथील जाहीर सभेत जिल्हाभरातील काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जम्मू-काश्मीरच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही संबोधित केले.
संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये आझाद यांनी आयोजित केलेल्या बैठकींच्या मालिकेमुळे ते नवा पक्ष स्थापन करू शकतील अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यांच्या 20 निष्ठावंतांनी काँग्रेसच्या पदांचा राजीनामा दिल्याने या चर्चेत भर पडली आहे. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा आणि विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर थांबलेल्या राजकीय हालचालींना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी या रॅलींचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. आझाद यांनी गेल्या चार दशकांपासून काँग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत.
जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक ( Jammu and Kashmir elections ) घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षीच्या डिसेंबर ते पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक होऊ शकते. याच कालावधीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि इतर काही राज्यांत निवडणूक होत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील काही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचं काम सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीची प्रक्रिया हाती घेईल.जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं का वेगानं सुरू आहे.
मोदी सरकारनं कलम 370 (Article 370 ) रद्द करण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2019 मध्ये घेतला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा संपुष्टात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची रचना बदलण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील मतदारसंघांची संख्या 83 वरून 90 वर नेली जाऊ शकते. विधानसभेच्या 24 जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येतात. त्यामुळे त्या रिक्त असतात.
