हैदराबाद : रब्बी हंगामात खतांची गरज वाढते. खते शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नयेत, म्हणून सरकारने त्यावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ केली आहे. असे असूनही अनेक राज्यांमध्ये खतांचा तुटवडा ( Fertilizer shortage in many states ) जाणवत आहे. ( Some States Reeling Under Crisis )
शेतकर्‍यांसमोर शेतीचा मोठा प्रश्न निर्माण : आता राजस्थानचेच उदाहरण घ्या. येथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यासाठी नऊ लाख मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. असे असतानाही 4.65 लाख मि.ली. टन खते उपलब्ध करून दिली. येथे 3.20 मि. टन डीएपीची गरज होती, मात्र केवळ २.१५ लाख मिली. टन उपलब्ध दिली.केवळ राजस्थानलाच टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मुख्यतः कृषीप्रधान राज्ये असलेल्या बिहार आणि हिमाचलसारख्या राज्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे. ईटीव्ही भारतने हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग अँड कन्झ्युमर्स फेडरेशन लिमिटेडसोबत भागीदारी केली आहे. डेटाचा अभ्यास केला. त्यानुसार हिमाचलने 8000 मेट्रिक टन खताची मागणी केली होती, मात्र ते केवळ 8000 टनच उपलब्ध करून देण्यात आले. येथे 12 लाख शेतकर्‍यांसमोर शेतीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिल्लीतील शेतकऱ्यांनाही टंचाईचा सामना : हिमाचल किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह तन्वर यांनी सांगितले की, रब्बी हंगामात पेरणीच्या वेळी खते न मिळाल्याने त्याचा थेट परिणाम गहू, वाटाणा, बटाटे आणि सफरचंद या पिकांच्या उत्पादनावर होतो. ही टंचाई लवकरच दूर केली जाईल, असे आश्वासन हिम्फेडचे अध्यक्ष गणेश दत्त यांनी दिले असले तरी राज्यातील शेतकऱ्यांना या परिस्थितीला सामोरे जाणे कठीण आहे.बिहार आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. दिल्लीतील शेतकरी दरवर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मोहरीची पेरणी सुरू करतात. मोहरीची पेरणी नेहमी १५ ऑक्टोबरपर्यंत होते आणि गव्हाची पेरणी नोव्हेंबरमध्ये होते. शेजारील राज्यांमध्ये खतांचा तुटवडा असल्याने दिल्लीतील शेतकऱ्यांनाही टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
राज्य सरकार खत वितरण करण्यात अपयशी : कांझावाला गावचे शेतकरी राज डबास सांगतात की, दिल्लीला १०,००० मेट्रिक टन खताची गरज आहे, पण दिल्लीच्या शेतकऱ्यांना ते सोनीपतमधून विकत घ्यावे लागते. युरियासोबतच डीएपी खताची मागणीही नोव्हेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात असते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील शेतकऱ्यांना किमान २५०० मेट्रिक टन खताची गरज आहे, जी उपलब्ध नाही.बिहारमधील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात सुरू असलेली राजकीय भांडणे येथेही जाणवू शकतात असे दिसते. बिहारला लागणाऱ्या खतांपैकी केवळ ३७ टक्के खत पुरवण्यात केंद्राला यश आले आहे, असे राज्याच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. बिहार सरकारच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण राज्यात खताचा तुटवडा आहे. मात्र राज्याच्या आकडेवारीशी केंद्र सहमत नाही.केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की बिहारमध्ये अद्याप 1.68 लाख मेट्रिक टन युरिया शिल्लक आहे, परंतु राज्य सरकार त्याचे वितरण करण्यात अपयशी ठरत आहे. बिहारचे कृषी मंत्री सर्वजीत यांनी याचा विरोध केला आहे. मंत्री म्हणाले, चालू हंगामात आम्हाला 255,000 मेट्रिक टन युरियाची गरज आहे, परंतु केंद्राने केवळ 37 टक्के पुरवले आहे.
मागणी-पुरवठ्यातील तफावत : काही राज्यांमध्ये सध्याचे संकट असूनही, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे मागणी-पुरवठ्यातील तफावत स्पष्ट नाही. या रब्बी हंगामासाठी खत अनुदान दुप्पट करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळेच हे शक्य झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलैमध्ये रब्बी हंगामासाठी नायट्रोजन (एन), फॉस्फरस (पी), पोटॅश (के) आणि सल्फर (एस) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पीएंडके) खतांसाठी 51,875 कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली. रब्बी हंगामासाठी एकूण खत अनुदान 80,000 कोटी रुपये, युरियासाठी 1,38,875 कोटी रुपये आणि रब्बी आणि खरीप या दोन्हीसाठी अनुदानाची रक्कम 2.25 लाख कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही आतापर्यंतची सर्वाधिक सबसिडी होती. गेल्या वर्षी तो 1.65 लाख कोटी रुपये होता.
