नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॉलिसी रिसर्च (CPR) या आघाडीच्या थिंक टँकचा फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (FCRA) परवाना निलंबित केला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, अधिकृत सूत्रांनी या प्रकरणाला दुजोरा दिला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सप्टेंबर २०२२ मध्ये सीपीआर आणि ऑक्सफॅम इंडियावरील आयकर सर्वेक्षणानंतर सीपीआरच्या परवान्याची छाननी सुरू होती. ऑक्सफॅम इंडियाचा FCRA परवाना जानेवारी 2022 मध्ये रद्द करण्यात आला होता, त्यानंतर गैर-सरकारी संस्थेने (NGO) गृह मंत्रालयाकडे पुनरावृत्ती याचिका देखील दाखल केली होती.
पालन न केल्याने परवाना रद्द : या मीडिया रिपोर्टनुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अलीकडेच सीपीआरचा परवाना FCRA नियमांचे पालन न केल्याबद्दल रद्द करण्यात आला होता आणि सोसायटीने नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. तथापि, त्याच्या एफसीआरए खात्यात सापडलेल्या निधीचा वापर करण्यासाठी आता सीपीआरच्या पद्धती तयार केल्या जात आहेत.
एफसीआरए मान्यताप्राप्त संस्था : CPR फाइलिंगमध्ये असे दिसून आले आहे की, ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत त्याच्या खात्यात FCRA 10.1 कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ, वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट आणि ड्यूक युनिव्हर्सिटी यांच्याकडून देणग्या घेण्यात आल्या. याशिवाय, याला भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद (ICSSR) कडून अनुदान देखील मिळते आणि ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) द्वारे मान्यताप्राप्त संस्था आहे.
काय सांगतो अहवाल : अहवालात असेही निदर्शनास आणले आहे की, सीपीआरवरील आयकर शोधांचे निष्कर्ष हे एफसीआरए परवाना निलंबित करण्यामागील मुख्य कारणांपैकी एक आहे. माहितीनुसार, मंत्रालयाने थिंक टँककडून एफसीआरए-आधारित निधीबाबत स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रे मागवली आहेत. CPR अधिकार्‍यांनी पुढे माहिती दिली की, त्यांचा FCRA अर्ज अद्याप नूतनीकरणाधीन आहे आणि त्यांना परवाना निलंबित करण्याबाबत माहिती नाही.
उच्च न्यायालयाने फेटाळला युक्तीवाद : एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक NGO चे पुनरावलोकन आणि नूतनीकरण अर्ज अजूनही प्रक्रियेत आहेत आणि 200 हून अधिक NGO चे परवाने गेल्या सहा महिन्यांत रद्द किंवा लॅप्स करण्यात आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, 6,000 हून अधिक एनजीओ अश्या आहेत, ज्यांचे परवाने काढून घेण्यात आले होते, त्यांनी दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
