नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत मागील एक महिन्यापासून हरियाणा, पंजाब येथील शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रोज नवीन पद्धतीने हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज दिल्लीजवळील चिल्ला बॉर्डरजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसमोर पुंगी वाजवून आंदोलन केले. यात महिला आंदोलकांचाही समावेश होता.
सरकारने पुन्हा दिले चर्चेसाठी निमंत्रण -
गुरुवारी कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकरी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले गेले आहे. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने, सरकारने अर्थहीन चर्चेसाठी बोलवू नये, अशी भूमीका बुधवारी घेतली होती. गेल्या एक महिन्यापासून ४० विविध शेतकरी संघटना दिल्लीच्या सिंघु, टीकरी आणि गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
मागील एक महिन्यापासून सुरूये आंदोलन
केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी मागील एक महिन्यापासून हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यासह देशातील इतर ठिकाणचे शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. केंद्राने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रमुख मागणी या आंदोलनातील शेतकऱयांची आहे.
