'पंतप्रधानांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी वाजवाव्या थाळ्या'; शेतकऱ्यांचे देशवासियांना आवाहन

आज आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी त्यांचे भाषण संपेपर्यंत सर्वांनी थाळ्या वाजवाव्या, असे आवाहन भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेता जगजितसिंग डालेवाला यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनचा 25 वा दिवस आहे. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यासाठी आज श्रद्धांजली सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. श्रद्धांजली सभेनंतर शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमावेळी त्यांचे भाषण संपेपर्यंत सर्वांनी थाळ्या वाजवाव्या, असे आवाहन भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेता जगजितसिंग डालेवाला यांनी केले आहे. येत्या 27 सप्टेंबरला पंतप्रधानांचा 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारीत होणार आहे.

येत्या 23 डिसेंबरला म्हणजेच बुधवारी जागतिक शेतकरी दिन आहे. या दिनानिमित्त सर्वांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी एक दिवस अन्नत्याग, असे आवाहन शेतकरी संघटनचेचे नेता राकेश टिकैत यांनी केले.

शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यासाठी उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातून आलेल्या शेतकर्‍यांना 50-50 लाखाच्या नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. त्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आज शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची नवी दिल्ली येथील कृषी भवनात भेट घेतली. सरकारने काहीही केले तरी, शेतकरी मागण्या मान्य होईपर्यंत येथून हटणार नाहीत, असे राकेश टिकैत म्हणाले.

आतापर्यंत 33 शेतकऱ्यांचा मृत्यू...

शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 33 शेतकऱ्यांचा या आंदोलनामध्ये मृत्यू झाला आहे. यामध्ये अपघात, आजार आणि थंडीमुळे झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश असल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. 40 मुख्य शेतकरी संघटना आणि सुमारे 500 इतर शेतकरी संघटनांमधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 24 दिवसांपासून बसून आहेत. आज त्यांच्या आंदोलनाचा 25 वा दिवस आहे.

काय आहेत कृषी कायदे?

केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दुसरे विधेयक म्हणजे, व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे, डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.

हेही वाचा - उत्तर प्रदेश : पालकांची देखभाल न करणाऱ्या मुलांचा आई-वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार रद्द होणार