नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात (सीएपीएफ) कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) या पदांसाठी हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शनिवारी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, CAPF मध्ये स्थानिक तरुणांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंदीच्या सक्तीला तामिळनाडूसह दक्षिणेतील राज्यांनी विरोध केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने हिंदी आणि इंग्रजी सोडून इतर १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
गृह मंत्रालयाचे निवेदन: CAPF मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) यांचा समावेश होतो. एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने CAPF मध्ये कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) पदांसाठी हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
लाखो उमेदवारांना फायदा: हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तामिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी आणि कोकणी अशा १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रश्नपत्रिका दिली जाईल. या घोषणेच्या काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शहा यांना पत्र लिहून सीआरपीएफ जवानांच्या भरतीसाठीच्या लेखी परीक्षेत तमिळ भाषेचा समावेश करण्याची विनंती केली होती. मंत्रालयाने सांगितले की, या निर्णयामुळे लाखो उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षेला बसू शकतील, ज्यामुळे त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढेल. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतच परीक्षा घेण्याचा यापूर्वीच निर्णय होता. मात्र दक्षिणेकडील राज्यांनी त्यात प्रामुख्याने तामिळनाडूने हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास विरोध केल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
