नवी दिल्ली - हरिद्वारमध्ये झालेल्या धर्म संसदेदरम्यान ( Haridwar Dharm Sansad ) काही साधू-संतांच्या भाषणावरून वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, याप्रकरणी कार्यकारिणीने ज्या प्रकारची कारवाई करायला हवी होती, तसे काहीच केले नाही, असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी ( Former Chief Election Commissioner SY Qureshi ) यांनी व्यक्त केले. 'ईटीव्ही भारत'शी विशेष संवाद साधताना कुरेशी म्हणाले की, ज्या प्रकारची चर्चा तिथे झाली आहे. सरकारने कायद्यातील कठोर तरतुदींनुसार कारवाई करायला हवी होती. या प्रकरणात तत्परता नव्हती हे खेदजनक आहे. काय चाललंय, लोकं सगळं बघत आहेत.
... यापेक्षा खेदजनक काय?
एस. वाय. कुरेशी म्हणाले, आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या लोकांना सत्तेचे संरक्षण आहे. या मुद्द्यावर ज्या प्रकारे शांतता आहे, ती चिंताजनक आहे. कोणी निषेधही केला नाही, यापेक्षा खेदजनक गोष्ट काय असू शकते. एक दिवसाआधी बसपा अध्यक्ष मायावती ( BSP Chief Mayavati ) यांनी राजकारणात धर्माच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली होती. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने ( Election Commission of India ) कारवाई करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. खरं तर, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका भाषणादरम्यान उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत 80% विरुद्ध 20% असे म्हटल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी धर्म संसदेत वादग्रस्त भाषण दिले गेले. याबाबत कुरेशी यांना प्रश्न विचारला असता, निवडणूक आयोगाला सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने कोणताही हलगर्जीपणा किंवा लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारू नये. आणि असं असेल तरी निवडणूक जाहीर होताच कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर येते, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.
