नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने वृत्त प्रसारक कंपनी बीबीसी इंडियावर विदेशी चलन उल्लंघनासाठी फेमा गुन्हा नोंदवला आहे, अशी माहिती ईडीच्या अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी दिली. गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने बीबीसी इंडियासाठी हा मोठा झटका बसल्याचे म्हणावे लागेल.
स्टेटमेंट रेकॉर्डिंग मागवले: केंद्रीय तपास यंत्रणेने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट (FEMA) च्या तरतुदींनुसार कागदपत्रे आणि काही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्डिंग देखील मागवले आहे, असे ते म्हणाले. चौकशी मूलत: कंपनीद्वारे कथित विदेशी थेट गुंतवणुकीचे (एफडीआय) उल्लंघन पाहत आहे, असे ते म्हणाले. आयकर विभागाने फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयाच्या परिसराची पाहणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गुजरात दंगलीवर डॉक्युमेंटरी: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी), आय-टी विभागाची प्रशासकीय संस्था, त्यानंतर बीबीसी समूहाच्या विविध संस्थांनी दाखविलेले उत्पन्न आणि नफा हे त्यांच्या भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणात सुसंगत नाहीत आणि कर भरला गेला नाही असे त्यात म्हटले होते. 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' हा वादग्रस्त दोन भागांचा माहितीपट बीबीसीच्या लंडनच्या मुख्यालयातून बीबीसी यूकेवर प्रसारित झाल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर आयकर विभागाने भारतातील बीबीसीच्या कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. बीबीसीने तयार केलेल्या या माहितीपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली येथील कार्यालयात हे सर्वेक्षण चालले होते.
काय होता अधिकाऱ्यांचा दावा: बीबीसी ग्रुपच्या विविध संस्थांनी दाखवलेले उत्पन्न आणि नफ्याचे आकडे त्यांच्या भारतातील कामकाजाशी सुसंगत नाहीत, असा दावा अधिकृत निवेदनात अधिकाऱ्यांनी केला होता. ब्रिटिश मीडिया युनिट बीबीसीविरुद्ध आयकर अधिकार्‍यांनी तीन दिवस चाललेल्या तपासानंतर हे विधान करण्यात आले आहे. बीबीसीचे नाव न घेता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने एका म्हटले आहे की, आयकर संघांनी कर्मचाऱ्यांचे स्टेटमेंट, डिजिटल पुरावे आणि कागदपत्रे या स्वरूपात महत्त्वाचे पुरावे शोधून काढले आहेत.
