नवी दिल्ली: दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील Delhi Excise Policy case कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी देशभरातील सुमारे 40 ठिकाणी छापे ED raids in many cities including Delhi टाकले. हे उत्पादन शुल्क धोरण आता मागे घेण्यात आले आहे. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, नेल्लोर आणि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मधील मद्य विक्रेते, वितरक आणि पुरवठा साखळीच्या नेटवर्कवर छापे टाकले जात आहेत.
याप्रकरणी केंद्रीय एजन्सी दुसऱ्यांदा छापे टाकत आहे. यापूर्वी 6 सप्टेंबर रोजी त्यांनी देशभरातील सुमारे 45 ठिकाणी छापे टाकले होते. अबकारी धोरणाशी संबंधित ED चे मनी लाँड्रिंग प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या FIR वर आधारित आहे, ज्यामध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि काही नोकरशहांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. सीबीआयने 19 ऑगस्ट रोजी सिसोदिया, भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (आयएएस) अधिकारी आणि दिल्लीचे माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर आणि या प्रकरणाच्या संदर्भात सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अन्य 19 ठिकाणी छापे टाकले होते.
सिसोदिया यांच्याकडे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क आणि शिक्षणासह अनेक खाते आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाली होती का, याची ईडी चौकशी करत आहे. तपास एजन्सीला स्थानिक न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि मंत्री सत्येंद्र जैन यांचीही शुक्रवारी तिहार तुरुंगात चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
