ETV Bharat / bharat

'भाजीपाल्याला एमएसपी देण्यासंदर्भात आम्ही कायदा करणार'

आम्ही सत्तेत आलो तर भाजीपाल्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवणारा कायदा पास करू, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. केरळ सरकारने याच धर्तीवर कायदा केला असून आम्हीसुद्धा सत्तेता आल्यास असाच कायदा करणार असल्याचे आश्वासन स्टॅलिन यांनी दिले आहे.

author img

By

Published : Nov 2, 2020, 6:11 PM IST

चेन्नई - डीएके प्रमुख एम.के.स्टॅलिन यांनी एक मोठे आश्वासन दिले आहे. आम्ही सत्तेत आलो तर भाजीपाल्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवणारा कायदा पास करू, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. केरळ सरकारने याच धर्तीवर कायदा केला असून आम्हीसुद्धा सत्तेता आल्यास असाच कायदा करणार असल्याचे आश्वासन स्टॅलिन यांनी दिले आहे.

सध्या भाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. केंद्र सरकारने आणलेल्या ३ नव्या कृषी कायद्यांनंतर भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाली आहे, असा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला आहे. तामिळनाडूतील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारला यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे, अशी आशाही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.

तामिळनाडू सरकार अशाप्रकारे कुठला कायदा मंजूर करणार नसेल तर आमचे सरकार आल्यावर आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ, असेही स्टॅलिन म्हणाले. केंद्र सरकारच्या नव्या ३ कृषी कायद्यांनंतर कांदा, बटाटे आदी भाज्यांचे दर वाढले आहेत, असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. केंद्राच्या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट्सचा सहभाग वाढणार आहे. व्यापारी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात खरेदी करतील आणि मोठ्य बाजारात जाऊन चढ्या दरात विक्री करून नफा कमावतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असेही स्टॅलिन म्हणाले.

चेन्नई - डीएके प्रमुख एम.के.स्टॅलिन यांनी एक मोठे आश्वासन दिले आहे. आम्ही सत्तेत आलो तर भाजीपाल्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवणारा कायदा पास करू, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. केरळ सरकारने याच धर्तीवर कायदा केला असून आम्हीसुद्धा सत्तेता आल्यास असाच कायदा करणार असल्याचे आश्वासन स्टॅलिन यांनी दिले आहे.

सध्या भाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. केंद्र सरकारने आणलेल्या ३ नव्या कृषी कायद्यांनंतर भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाली आहे, असा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला आहे. तामिळनाडूतील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारला यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे, अशी आशाही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.

तामिळनाडू सरकार अशाप्रकारे कुठला कायदा मंजूर करणार नसेल तर आमचे सरकार आल्यावर आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ, असेही स्टॅलिन म्हणाले. केंद्र सरकारच्या नव्या ३ कृषी कायद्यांनंतर कांदा, बटाटे आदी भाज्यांचे दर वाढले आहेत, असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. केंद्राच्या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट्सचा सहभाग वाढणार आहे. व्यापारी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात खरेदी करतील आणि मोठ्य बाजारात जाऊन चढ्या दरात विक्री करून नफा कमावतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असेही स्टॅलिन म्हणाले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.