मुंबई : बीबीसी या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे मंगळवारी चांगलाच गोंधळ उडाला. बीबीसीने पंतप्रधान मोदींवर डॉक्युमेंट्री तयार केल्यानंतर ह्या सर्व घडामोडी घडल्या आहेत. आता यावरून राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. आपण सहसा आयटी छापे/शोधांच्या बातम्या ऐकतो, पण बीबीसीमध्ये जे काही चालले आहे ते शोध नसून सर्वेक्षण असल्याचा दावा आयटी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मग सर्वेक्षण आणि छापा यात काय फरक आहे?
सर्वेक्षण केव्हा केले जाते? : अघोषित उत्पन्न किंवा मालमत्तेसंबंधी कोणतीही माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाते. आयकर कायदा, 1961 च्या 133A आणि कलम 133B ने सर्वेक्षण नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार, आयटी अधिकाऱ्यांना फक्त व्यावसायिक केंद्रांमध्ये तपासणी करण्याची परवानगी आहे. तसेच, ते रोख रक्कम, खाते पुस्तके, कागदपत्रे इत्यादी तपासू शकतात आणि त्यांना सापडलेल्या गोष्टींवर चिन्हांकित करू शकतात. पण त्यांना पकडता येत नाही.
छापा केव्हा टाकला जातो? : आयटी कायद्याचे कलम 132 आयटी अधिकार्‍यांना छापा टाकण्याची परवानगी देते. छाप्याचा भाग म्हणून, कर अधिकारी व्यवसाय, व्यावसायिक आणि निवासी संकुलांमध्ये कुठेही शोध घेऊ शकतात. हा विभाग कोणत्याही खाती आणि दस्तऐवजांच्या तपासणीचे अधिकार देतो. आवश्यक असल्यास दरवाजे आणि लॉकर्स तोडण्याचीही परवानगी देते. शोधांचा भाग म्हणून दस्तऐवज आणि वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे. आयटी छापा किंवा इतर नावांद्वारे सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश उत्पन्नाच्या पलीकडे मालमत्ता आणि बेहिशेबी उत्पन्न तपासणे आहे.
सर्वेक्षण आणि छाप्यातील फरक : सामान्यत:, सर्वेक्षण केवळ ऑपरेशन दरम्यान केले जाते. परंतु, छापा केंद्र किंवा निवासी भागात कधीही आणि केव्हाही टाकला जाऊ शकतो. संबंधितांनी छाप्यादरम्यान सहकार्य न केल्यास अधिकारी दरवाजे व खिडक्या तोडू शकतात. परंतु, सर्वेक्षणादरम्यान तसे करणे शक्य नाही. छाप्या दरम्यान बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. परंतु, सर्वेक्षणादरम्यान तसे करण्याची परवानगी नसते.
करचोरी प्रकरणी छापे: आयकर विभागाने मंगळवारी बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांमध्ये करचोरी तपासणीचा एक भाग म्हणून सर्वेक्षण केले. विभाग कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तिच्या भारतीय शाखांशी संबंधित कागदपत्रे पाहत आहे, असे अधिकारी म्हणाले. 2002 च्या गुजरात दंगली आणि भारतावर दोन भागांची माहितीपट प्रसारकाने प्रसारित केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतरच ही कारवाई झाल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
