नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात नोव्हेंबर 2020 पासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर केंद्राकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या शेतकऱ्यांना दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही परवानगी 22 जुलै ते 9 ऑगस्ट दरम्यान आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत असेल. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या आंदोलनाला अटींसह मान्यता दिली आहे.
संसेदला घेराव घालण्याची योजना शेतकऱ्यांची होती. मात्र, त्यांना संसद परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. जंतर-मंतर येथे शांततेत आंदोलन करण्यासाठी एकूण 200 शेतकऱ्यांना परवानगी दिली आहे. कोरोना प्रोटोकॉलची काळजी घेण्याचे निर्देश शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सीमेवरून जंतर-मंतरवर जाणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड आणि किसान मोर्चाकडून जारी केलेले एक कार्ड असेल. सकाळी 11 वाजता शेतकरी जंतर-मंतरवर पोहचतील.
22 जुलैपासून दररोज शेतकरी ओळखपत्रासह सिंघू सिमेवरुन जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी जाणार आहेत. अधिवेशन संपेपर्यंत 'शेतकरी संसद' आयोजित करतील. प्रत्येक दिवशी एक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडले जातील, असे एका शेतकऱ्याने सांगितले. विशेष बाब म्हणजे यावेळी संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही हे 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीच्या तीन सीमेजवळील सुरक्षा बंदोबस्त वाढविला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीच्या तीन सीमांव्यतिरिक्त आयटीओ, लाल किल्ल्यासह अन्य भागातही सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. गाझीपूर सीमेच्या सभोवतालच्या पोलीस ठाण्यांव्यतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक दलाचे जवानही तैनात करण्यात आले आहेत. जेणेकरून शेतकरी गाझीपूर सीमा ओलांडून दिल्लीत येऊ शकणार नाहीत.
आंदोलनलाला 8 महिने होत आले आहेत. अद्यापही राजधानीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार कमी झालेला नाही. शेतकरी आपल्या मुख्य मागणीवरुन हटलेले नाहीत. कायदा मागे घेतल्याशिवाय माघार नाही ही पहिल्या दिवशीची मागणी आजही कायम आहे. सरकारने कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. जोपर्यंत सरकार आमच्याशी चर्चा करत नाही आणि आमच्या मागण्या मान्य करत नाही. तोपर्यंत आंदोलन असेच चालत राहणार आहे, असे भारतीय किसान युनीयनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.
