नवी दिल्ली: दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना झटका देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली दारू धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात त्यांची जामीन याचिका फेटाळली. सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी निर्णय सुनावला. त्यांनी यासंदर्भातील आदेश ११ मे रोजी राखून ठेवला होता. सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा म्हणाले की,
सिसोदिया यांच्यावर कथित दिल्लीत करण्यात आलेले आरोप त्याचा जामीन अर्ज फेटाळताना अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरण अत्यंत गंभीर होते. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. - दिनेश कुमार शर्मा, न्यायमूर्ती
दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना सीबीआय प्रकरणात विशेष न्यायाधीशांनी 31 मार्च रोजी जामीन नाकारला होता. नंतर, त्यांना ईडी प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने जामीनही नाकारला होता. विशेष म्हणजे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी 24 मे रोजी दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पत्नीच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव दाखल केलेला अंतरिम जामीन अर्ज मागे घेण्याची परवानगी दिली. या एकूणच प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन लवकर मिळणार नाही असेच आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कोर्टात सिसोदिया यापुढे काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच त्यांना कधी जामीन मिळणार हे आताच सांगता येणार नाही.
सिसोदिया यांनी त्यांच्या पत्नीच्या प्रकृतीच्या परिस्थितीचे कारण देत अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला. तेव्हा त्यांच्या पत्नीला आधीच रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आल्याचे ईडीकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. सिसोदिया यांच्यावर दक्षिण लॉबीकडून किकबॅक मिळाल्याचा आरोप आहे. जो कथितपणे गोव्यातील AAP च्या निवडणूक प्रचारावर खर्च करण्यात आला होता. हवालाच्या माध्यातून काही रोख पेमेंट या खर्चाचा भार उचलण्यासाठी गोव्याला पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे, असे ईडीने म्हटले आहे. या खटल्यामुळे आम आदमी पक्षाची नाचक्की झाली आहे. तसेच पक्षावर असलेल्या स्वच्छ कारभाराच्या प्रतिमेवरही फरक पडल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा..
