नवी दिल्ली : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) चे माजी प्रमुख अबू बकर याच्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) नोटीस बजावताना न्यायालयाने अबू बकरचा वैद्यकीय अहवाल मागवला. एम्स रुग्णालयातून वैद्यकीय तपासणी करून घेतल्यानंतर त्याचा अहवाल सादर करावा, जेणेकरून त्याला रुग्णालयात दाखल करून उपचार करायचे की जेलमध्येच उपचार केले जातील, हे न्यायालय ठरवू शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण 14 डिसेंबरला राखीव ठेवले आहे. एनआयएला 14 डिसेंबरपूर्वी वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Delhi High Court notice to NIA). (Abu Bakr bail application).
अबू बकर अनेक आजारांनी ग्रस्त : न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की स्थिती अहवालात अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान (एम्स) रुग्णालयाने आरोपींना दिलेले उपचार याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे मत समाविष्ट असावे. पीएफआयचे माजी अध्यक्ष अबू बकर यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम जामीन याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान, अबू बकरच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, ते अंदाजे 70 वर्षांचा आहेत. ते "गॅस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन एडेनोकार्सिनोमा" (CA GE जंक्शन) या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या कर्करोगासह अनेक गंभीर आणि दुर्मिळ वैद्यकीय स्थितींनी ग्रस्त आहे. यामध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, दृष्टी कमी होणे आणि न्यूरोलॉजिकल समस्यांचा समावेश आहे.
22 सप्टेंबर रोजी अटक : PFI विरुद्ध NIA च्या कारवाईत अबू बकरला 22 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. यादरम्यान एनआयएने मोठ्या प्रमाणात पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक केली. यानंतर अबू बकरने ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला, तो विशेष न्यायाधीशांनी फेटाळला. विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्ध अबू बकरने दिल्ली उच्च न्यायालयात नियमित जामीन याचिका दाखल केली होती, ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. पुन्हा एकदा अबू बकरने प्रकृतीचे कारण देत दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली आहे.
