नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कनिष्ठ न्यायालयाचा (साकेत न्यायालय) 2019 च्या जामिया हिंसाचार प्रकरणात शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इक्बाल तन्हा यांच्यासह 11 आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच आरोपींवर आयपीसीच्या विविध कलमान्वये आरोप निश्चित केले.
11 आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय रद्द : दिल्ली पोलिसांनी साकेत न्यायालयाच्या सर्व 11 आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला 4 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी यावर निर्णय देताना सांगितले की, शांततापूर्ण संमेलनाचा अधिकार वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे आणि हिंसाचार किंवा हिंसक भाषणाला संरक्षण दिले जात नाही. शांततापूर्ण संमेलनातही हिंसक भाषण देणे योग्य नाही. काही आरोपींचा संदर्भ देत कोर्टाने सांगितले की, प्रथमदर्शनी, व्हिडिओमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, आरोपी गर्दीच्या पहिल्या रांगेत होते. ते दिल्ली पोलिस मुर्दाबादच्या घोषणा देत होते आणि बॅरिकेड्स हिंसकपणे ढकलत होते.
संजय जैन यांनी दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली : याआधी 23 मार्च रोजी न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यायमूर्तींनी खटल्यातील निकाल राखून ठेवला होता. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली. यामध्ये दिल्ली पोलिसांच्या वतीने ध्रुव पांडे आणि रजत नायर हे वकील हजर झाले. दुसरीकडे, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन, अधिवक्ता एमआर शमशाद, अबुबकर सबाक, अरिजित सरकार, नबिला जमील, काजल दलाल, अपराजिता सिन्हा, जावेद हाश्मी, फरीद अहमद, शाहनवाज मलिक, तालिब मुस्तफा, अहमद इब्राहिम, आयेशा जैदी, सौजन्य संकरन, अ‍ॅड. सिद्धार्थ सतीजा, अभिनव सेखरी, आयुष श्रीवास्तव, रितेश धर दुबे, प्रविता कश्यप, अनुष्का बरुआ, चिन्मय कनौजिया, प्रवीर सिंग आणि आद्य आर लुथरा हे आरोपींतर्फे हजर झाले.
