ETV Bharat / bharat

ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर अभावी लोकांचे प्राण जाऊ नयेत- दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा असताना ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर सरकारच्या लालफितीत अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे.

author img

By

Published : May 3, 2021, 10:27 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - सीमा शुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी किती ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर पडून आहेत, याची विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती विपीन संघी यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर अभावी लोकांचे प्राण जाऊ नये, असे म्हटले आहे.

मॅक्स रुग्णालयाचे तीन हजार कॉन्स्ट्रेटर हे सीमा शुल्क विभागाकडून पडून असल्याचे माहिती रुग्णालयाच्यावतीने वकील कृष्णन वेणुगोपाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. जर दिल्ली सरकार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, टँकर यासाठी निधी उभा करणार असेल तर वैयक्तिकपणे अनेक लोकांकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करू, असे वकील वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर दिल्ली सरकारच्यावतीने वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी मुख्यमंत्री मदत निधी असल्याचे सांगितले. या मदत निधीचा खाते क्रमांक प्रसिद्ध करणार आहोत, असे सांगितले. त्यावर वेणुगोपाल यांनी मुख्यमंत्री निधीसाठी असलेली लिंक काम करत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा-18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणात गुजरातला झुकते माप; जयराम रमेश यांचा आरोप

ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरच्या अभावी प्राण जात असल्याचे पाहू शकत नाही-

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीमा शुल्क विभागाकडे किती ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर पडून आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावर केंद्र सरकारचे वकील अमित महाजन यांनी ही संख्या बदलत राहत असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे तीन तासांमध्ये सीमा शुल्क विभागाकडून ना हरकत मिळाली पाहिजे. त्यावर काही उपकरणे आधीपासून सीमा शुल्क विभागाकडे प्रलंबित आहेत, का असा विचारले असता महाजन यांनी तसे सांगू शकत नसल्याचे म्हटले. त्यावर न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला. मॅक्स रुग्णालयाचे वकील वेणुगोपाल यांनी म्हटले, की केंद्र सरकारने रुग्णालयांना प्राधान्य दिले पाहिजे. किती उपकरणांना तुम्ही क्लियरन्स दिले आहे, उच्च न्यायालयाने महाजन यांना विचारले. त्यावर त्यांनी 48 हजार असे उत्तर दिले. जर 48 लाख उपकरणे आली असती तर काय झाले, असते, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला. त्यावर महाजन यांनी आम्ही माहिती घेतो, असे आश्वासन दिले. या कारणामुळे लोकांचे प्राण जात असल्याचे आम्ही पाहू शकत नाही, असा दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


हेही वाचा-ऑक्सिजनच्या तुटवड्याने दिल्लीमधील रुग्णांची दमछाक...न्यायालयाची केजरीवाल सरकारला नोटीस

ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर सीमा शुल्काकडे प्रलंबित नसल्याचा सीबीआयसीचा दावा-

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने तीन हजार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर क्लिरियन्स प्रलंबित नसल्याचे म्हटले आहे. तसे असल्यास काही फोटो अथवा माहिती असेल तर योग्य ती कार्यवाही करू, असा दावाही सीबीआयसीने केला आहे.

नवी दिल्ली - सीमा शुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी किती ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर पडून आहेत, याची विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती विपीन संघी यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर अभावी लोकांचे प्राण जाऊ नये, असे म्हटले आहे.

मॅक्स रुग्णालयाचे तीन हजार कॉन्स्ट्रेटर हे सीमा शुल्क विभागाकडून पडून असल्याचे माहिती रुग्णालयाच्यावतीने वकील कृष्णन वेणुगोपाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. जर दिल्ली सरकार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, टँकर यासाठी निधी उभा करणार असेल तर वैयक्तिकपणे अनेक लोकांकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करू, असे वकील वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर दिल्ली सरकारच्यावतीने वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी मुख्यमंत्री मदत निधी असल्याचे सांगितले. या मदत निधीचा खाते क्रमांक प्रसिद्ध करणार आहोत, असे सांगितले. त्यावर वेणुगोपाल यांनी मुख्यमंत्री निधीसाठी असलेली लिंक काम करत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा-18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणात गुजरातला झुकते माप; जयराम रमेश यांचा आरोप

ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरच्या अभावी प्राण जात असल्याचे पाहू शकत नाही-

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीमा शुल्क विभागाकडे किती ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर पडून आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावर केंद्र सरकारचे वकील अमित महाजन यांनी ही संख्या बदलत राहत असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे तीन तासांमध्ये सीमा शुल्क विभागाकडून ना हरकत मिळाली पाहिजे. त्यावर काही उपकरणे आधीपासून सीमा शुल्क विभागाकडे प्रलंबित आहेत, का असा विचारले असता महाजन यांनी तसे सांगू शकत नसल्याचे म्हटले. त्यावर न्यायालयाने असंतोष व्यक्त केला. मॅक्स रुग्णालयाचे वकील वेणुगोपाल यांनी म्हटले, की केंद्र सरकारने रुग्णालयांना प्राधान्य दिले पाहिजे. किती उपकरणांना तुम्ही क्लियरन्स दिले आहे, उच्च न्यायालयाने महाजन यांना विचारले. त्यावर त्यांनी 48 हजार असे उत्तर दिले. जर 48 लाख उपकरणे आली असती तर काय झाले, असते, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला. त्यावर महाजन यांनी आम्ही माहिती घेतो, असे आश्वासन दिले. या कारणामुळे लोकांचे प्राण जात असल्याचे आम्ही पाहू शकत नाही, असा दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


हेही वाचा-ऑक्सिजनच्या तुटवड्याने दिल्लीमधील रुग्णांची दमछाक...न्यायालयाची केजरीवाल सरकारला नोटीस

ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर सीमा शुल्काकडे प्रलंबित नसल्याचा सीबीआयसीचा दावा-

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने तीन हजार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर क्लिरियन्स प्रलंबित नसल्याचे म्हटले आहे. तसे असल्यास काही फोटो अथवा माहिती असेल तर योग्य ती कार्यवाही करू, असा दावाही सीबीआयसीने केला आहे.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.