नवी दिल्ली/ भोपाळ - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, मध्य प्रदेशातील आगामी पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारने सादर केलेला ओबीसी अहवाल अपूर्ण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकार पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल.
-
अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसका अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।: मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/Ce9Z0cUfdD
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) May 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसका अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।: मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/Ce9Z0cUfdD
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) May 10, 2022अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसका अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।: मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/Ce9Z0cUfdD
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) May 10, 2022
मध्यप्रदेश सरकारने पंचायत आणि नागरी संस्थांच्या निवडणुका न घेतल्याबद्दल अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. नुकतेच शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने (10 मे) ही निकालाची तारीख निश्चित केली होती. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत खासदार सरकारचा अहवाल अपूर्ण मानला असून सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करावी, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
खरेतर, मार्च (2021)मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील वांद्रे, गोंदिया आणि नागपूर जिल्हा पंचायतींच्या संदर्भात आदेश जारी केला होता की, ज्या राज्यांना ओबीसी आरक्षण नव्याने द्यायचे आहे, त्यांना तिहेरी मजकूर पूर्ण करावा लागेल. तिहेरी मजकुरातील पहिली अट म्हणजे घटनात्मक आधारावर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे. आणि दुसरी अट होती की मागासवर्गीयांची जात जनगणना करण्याबरोबरच आरक्षण कोणत्याही किंमतीत ५०% पेक्षा जास्त नसावे, परंतु मध्य प्रदेश सरकारने या संदर्भात सादर केलेला अहवाल अर्धा अपूर्ण मानला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मध्य प्रदेश सरकारचे अपयश असल्याचे नमूद करून याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी म्हटले आहे की, स्थानिक निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे मध्य प्रदेश सरकारचे अपयश आहे. कारण, मध्य प्रदेश सरकारने तिहेरी मजकूर अहवाल सादर केला नाही. मध्य प्रदेश सरकारची इच्छा असेल तर ते रिकॉल याचिका दाखल करून तिहेरी चाचणी अहवाल सादर करून अर्ध्या लोकसंख्येला अन्यायापासून वाचवू शकते.
"इतर मागासवर्गीयांकडे सरकारच्या घोर दुर्लक्षामुळे आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा अजेंडा राबविण्यात आला, ज्यामध्ये आरक्षणाबाबत बोलले गेले, अशी आम्हाला भीती वाटत होती. भाजप सरकारच्या षडयंत्रामुळे त्यांना या आरक्षणाची गरज भासणार आहे. त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागेल. मागासवर्गीय असलेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासाठी हा व्यवहार आणि कट भविष्यात घातक ठरणार आहे.
हेही वाचा - सप्टेंबर, ऑक्टोंबर महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात; निवडणूक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज
