मुंबई - देशातील सर्वसामान्य जनतेचे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील स्वारस्यच संपुष्टात यावे, अशा धाटणीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत सादर केला. (Criticism With Union Budget ) स्वातंत्र्यास 75 वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. हे निमित्त साधून अर्थमंत्री देशाच्या गोरगरीब, कष्टकरी जनतेसाठी, मध्यमवर्गीय, चाकरमान्यांसाठी अर्थसंकल्पाचा अमृतकलश घेऊन येतील, तो आपल्यावर रिता करतील आणि कोरोनाच्या कठीण काळात अमृतकणांच्या वर्षावात आपण न्हाऊन निघू अशी भाबडी अपेक्षा बाळगून लोक या बजेटकडे टक लावून बघत होते. (LIC IPO Expected Shortly) मात्र, प्रत्यक्षात अमृतकणांचे शिंपण तर सोडाच, अर्थसंकल्पाच्या कुंभातून चुकूनही एखादा थेंब पडणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे अशी गंभीर टीका आजच्या सामना अग्रेलखातून करण्यात आली आहे.
सगळा अर्थसंकल्प म्हणजे भुलभुलैयाच
दोन-चार निवडक तरतुदी आणि एक-दोन महत्त्वाकांक्षी घोषणा वगळता उर्वरित सगळा अर्थसंकल्प एक वार्षिक औपचारिकता म्हणून सादर केला की काय, (NO Tax Slab Change in 2022 Budget) असा प्रश्न देशवासीयांना पडला असेल तर त्यात चुकीचे काही नाही.(saamna comment on Union budget 2022 ) रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून नवीन डिजिटल करन्सी, जमिनीच्या नोंदींना डिजिटल रूप आणि मालमत्तांची नोंदणी देशभरातून कुठूनही करण्याची सुविधा, पाच नद्यांचा जोडणी प्रकल्प, सेंद्रिय शेतीवर भर, टपाल खात्याचा बँकिंगसाठी वापर अशा काही मोजक्या गोष्टी सोडल्या तर बाकी सगळा अर्थसंकल्प म्हणजे भुलभुलैयाच आहे असा टोलाही यामध्ये लगावला आहे.
स्वप्नाळू भास निर्माण करण्याचे फासे फेकण्यात सत्तारूढ पक्ष तसा मोठा वाक्बगार आहेच
स्वप्नाळू भास निर्माण करण्याचे फासे फेकण्यात सत्तारूढ पक्ष तसा मोठा वाक्बगार आहेच. (Key highlights of Union Budget) राजकारणात अशा भास आणि आभासांचा तात्पुरता फायदा होत असेलही, (Cryptocurrency) पण सत्तेच्या राजकारणासाठी वापरले जाणारे हे भास-आभासांचे हातखंडे किमान अर्थकारणात तरी वापरले जाऊ नयेत, याचे पथ्य राज्यकर्त्यांनी पाळायला हवे असा उपदेशही देण्यात आला आहे. (Modi government Union Budget 2022 ) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या 39.45 लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात नेमकी इथेच गडबड झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचे वस्तुनिष्ठ चित्र काही वेगळे असताना त्यावर सोयिस्करपणे पडदा टाकून जनतेला स्वप्नांची सैर घडविणारे चित्र अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या खुबीने रेखाटले. खासगीकरणाला आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन ती वाढवण्यावर भर देण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जरूर केला. (Womans Expectations From Union Budget) मात्र, गेल्या काही वर्षांत विदेशी गुंतवणूक सातत्याने घटत चालली आहे हे वास्तव मात्र त्यांनी दडवून ठेवले असा धक्कादायक खुलासाही यामध्ये करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या माफक अपेक्षेवरही पाणी फेरले
अर्थसंकल्पाकडे केवळ बडे उद्योजक किंवा व्यावसायिकच डोळे लावून बसलेले असतात असे नाही. देशातील सर्वसामान्य जनता, मध्यमवर्गीय आणि शेतकरीवर्गही अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या उत्सुकतेने बघत असतो. अर्थसंकल्पात आपल्या हिताचे आणि भल्याचे काय आहे आणि वैयक्तिक आयुष्यात काय बदल घडणार आहेत, याविषयी सामान्य माणूस बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगून असतो. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात सर्वसामान्य जनता आणि चाकरमानी मंडळी अर्थसंकल्पात बऱयापैकी रुची दाखवताना दिसते. मात्र, सलग सहाव्या वर्षी आयकराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या माफक अपेक्षेवरही पाणी फेरले आहे अशी गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
नवी रोजगारनिर्मिती कशी होणार
या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीयांच्याच अपेक्षा चक्काचूर झाल्या असे नाही तर गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, सरकारी व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी यापैकी कोणालाही काहीही न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाकाळात लाखो लोकांचा रोजगार कायमचा हिरावला गेला. त्याविषयी अवाक्षरही न काढता 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर' ही जुनीच कॅसेट वाजवून त्याअंतर्गत येत्या वर्षात 60 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याचे आभासी चित्र अर्थमंत्र्यांनी मांडले. पण हे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करणार, नवी रोजगारनिर्मिती कशी होणार, याचा उलगडा मात्र या भाषणातून होत नाही असा टोलाही लगावला आहे. दरम्यान, महागाई आणि बेकारीच्या संकटांशी झुंजणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात दोन शब्दही खर्ची घालण्यात आले नाहीत अशी खंत आजच्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले ते शोधूनही सापडणार नाही : अजित पवार
