हैदराबाद - निवडणूक आयोगानं नुकतंच तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांच्याबरोबरच छत्तीसगड आणि मिझोरामच्याही निवडणुका घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा होईलच. या निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक करण्यासाठी आयोगानं कंबर कसली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी उमेदवारांनी त्यांची संपूर्ण माहिती उघड करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. प्रेस रीलिझद्वारे कोणत्या नेत्यांवर कशा प्रकारचे गुन्हे नोंद आहेत, याची माहितीही देण्यात येणार आहे. तसंच निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी आणि शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना तिकीट देताना, उमेदवार निवडताना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. कारण निवडणूक प्रक्रियेबाबत देशातील लोकांना त्यामुळे उदासिनता येत आहे. तसं घडू नये याची काळजी घेण्याची गरज निवडणूक आयोगानं व्यक्त केली आहे.
देशातील राजकारणात कशा प्रकारे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव आणि तो कितपत आहे याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये 763 राज्यसभा आणि लोकसभा खासदारांच्या निवडणूक प्रमाणपत्रांची नुकतीच तपासणी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने केली. त्यामध्ये 40% किंवा 306 व्यक्तींवर गुन्हेगारी आरोप आहेत. त्यापैकी १९४ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. वर्षानुवर्षे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची संख्या वाढत आहे. अशा प्रकारचे 2019 मध्ये 233 खासदार निवडून आले आहेत. ही संख्या 2004 मध्ये 128 होती. धक्कादायक म्हणजे, देशातील जवळपास 44% चार हजार आमदारांची पार्श्वभूमी काही ना काही तरी गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. या अभ्यासातून हे विदारक वास्तव समोर येते.
केवळ कंद्र पातळीवरच नाही तर राज्य पातळीवरही विधानमंडळातील प्रतिनिधित्वाच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. हत्येपासून भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे आहेत. कदाचित यामुळेच लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडाला असल्याने विधिमंडळांच्या प्रतिष्ठेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिपाक म्हणून अराजकता आणि हुकूमशाहीचा उदय होऊ शकतो. गुन्हेगारी पार्श्वभूमिच्या राजकारण्यांना अपात्र ठरवण्याची विद्यमान यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. हे लोक लोकशाही संस्थांच्या पावित्र्याला कलंक लावतात. यावर उपाय म्हणून कायदा आयोगानं कठोर उपायाची शिफारस केली आहे. त्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. गुन्हेगारांना विधिमंडळात काम करण्यापासून रोखण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली पाहिजे.
निवडणुकीत पैसा आणि गुन्हेगारीचा कॅन्सर लोकशाहीला गिळत असल्याचं चित्र दिसतं. पैशानं सर्रास मतखरेदी होताना दिसते. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारसींमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. मात्र मतांची खरेदी ए निंदनीय गुन्हा जो आपल्या लोकशाहीचा पायाच उखडून टाकतो असं निवडणूक आयोग म्हणतो. सर्व राजकीय पक्षांनी ही बाब गांभिर्यानं घेतली पाहिजे असं आयोगाला वाटतं. देश आणि नागरिकांच्या हितासाठी राजकीय पक्षांनी संघटित होणं आणि रास्त राहणं राहणं गरजेचं आहे. काळ्या पैशाला निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याची कटिबद्धता सर्वच पक्षांनी दाखवली पाहिजे.
लाचखोरी करुन किंवा अनैतिक मार्गानं निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकांची सेवा ती काय करणार. निवडणूक आयोगाने (EC) त्यामुळेच याबाबतीत उमेदवार पात्रतेसाठी अधिक कठोर भूमिका घेण्याचं सूतोवाच केलं आहे. मात्र या गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. निवडणुकीत जी आश्वासने दिली जातात. ती पाळली जातात का, किंवा खरंच पाळता येतील अशी आश्वासने दिली जातात का याचीही खातरजमा झाली पाहिजे. नाहीतर एकदा मतदारांच्या समोर यायचं. अव्वाच्या सव्वा आश्वासनं द्यायची आणि परत त्याची बूज राखायची नाही असंत घडताना दिसतं
निवडणूक आयोगाने पक्षांना केवळ आश्वासने न देण्याचं आवाहन केलं आहे. खरंच ही आश्वासनं पाळता येतील का याचाही विचार करावा लागेल. खेदाची गोष्ट म्हणजे याचा विचार होताना दिसत नाही. काही राजकीय घटक पोकळ आश्वासनांच्या चक्रात अडकले आहेत, असं दिसतं. याला आळा घालण्यासाठी खोट्या आणि पोकळ आश्वासनांचा प्रसार रोखण्याकरता नवीन नियम करणे अत्यावश्यक आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये स्पष्टपणे काही गोष्टी मांडल्या पाहिजेत. सत्ता मिळवल्यानंर आश्वासनांचे कृतीत रुपांतर त्यांनी करणे अपेक्षित आहे. तशीच आश्वासने दिली गेली पाहिजेत. तसंच जे पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरतात, त्यांना निर्धारित कालमर्यादेतील वचनबद्धतेमुळे सत्ता सोडण्यास भाग पाडले पाहिजे. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी एक वेगळी कायदेशीर चौकट तयार करणंही गरजेचं आहे. खरी लोकशाही तेव्हाच विकसित होऊ शकते जेव्हा मतदारांचा विश्वास कायम ठेवला जातो आणि त्यांचा आवाज खऱ्या अर्थाने मांडला जातो.
