मथुरा - श्रीकृष्ण जन्मभूमी जमीन वादावर मथुरा जिल्हा न्यायालयात आज (गुरुवार) सुनावणी झाली. न्यायालयाने याबाबत काहीही निर्णय न देता सुनावणी ७ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. जिल्हा न्यायाधीश उपस्थित नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी आात पुढे गेली आहे. मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिराच्या आवारातील शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. २ ऑक्टोबरला न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. मात्र, नंतर याचिका दाखल करून घेतली होती.
संपूर्ण जागेवर मंदिर ट्रस्टचा दावा
श्रीकृष्ण मंदिराच्या संपूर्ण १३.३७ एकर जागेवर मंदिर प्रशासनाने दावा केला आहे. १० डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट १८ नोव्हेंबरला न्यायालयापुढे हजर राहू शकले नाही, त्यामुळे याचिका पुढे ढकलण्यात आली होती.
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर सुमारे साडेतेरा एकरचा आहे. यात मंदीर आणि जवळच शाही ईदगाह मशीद आहे. ही मशीद हिंदू मंदिराचा काही भाग पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. २६ सप्टेंबरला काही भाविकांनी या प्रकरणी मथुरा जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुघल सम्राट औरंगजेबाने १७ व्या शतकात हिंदू मंदिराचा काही भाग पाडून त्याजागी मशीद बांधली होती. मशीद बेकायदेशीर जागेवर असून मंदिराच्या जागेतील अतिक्रमण काढून टाकण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
१९९१ चा धार्मिक श्रद्धास्थाने कायदा
२ ऑक्टोबरला न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धास्थाने कायदा १९९१ चा दाखला देत याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वाद निर्माण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने १९९१ ला कायदा पास केला होता. त्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ साली देशात धार्मिक स्थळांची जी स्थिती होती, तीच कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. धार्मिक स्थळांच्या मालकी हक्कांवरून वाद होऊ नये हा हेतू यामागे होता.
