आम्ही नव्व्याण्णव आहोत...लक्षात ठेवा, तुमच्या बाजूने तुम्ही एकटेच आहात, अशी घोषणा देत २०११ मध्ये लोकांनी जागतिक भांडवलशाहीच्या ह्रदयस्थानी म्हणजेच न्यूयॉर्कच्या वॉल स्ट्रीट येथे झेंडे फडकवले होते. व्यापक होत जाणाऱ्या आर्थिक विषमता आणि वाढत्या शोषणाविरोधात वॉल स्ट्रीट बळकवा या नावाखाली नऊ वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या उठावाचा प्रसार जगभरात एका महिन्यातच झपाट्याने झाला होता. वणव्याप्रमाणे या उठावाचे लोण विशेषतः उत्तर अमेरिका आणि युरोपात पसरले आणि ७५० निषेध मोर्चे निघाले.
जगातील सर्वाधिक श्रीमंत अशा एक टक्के लोकांकडे संपत्ती एकवटल्याभोवती सुरू असलेल्या चर्चेने कोविडच्या धोक्यामुळे आणखी एक वळण घेतले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही महिन्यांपूर्वी असा इशारा दिला आहे की, कोविडमुळे जगभरातील किमान दहा कोटी लोक गरिबीच्या दुष्ट चक्रात सापडले असून अनेक दशकांपासून केलेली जागतिक प्रगती कोरोना विषाणूने निर्घृणपणे चिरडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जगातील सर्वोच्च दहा क्रमांकातील अब्जाधिशांची संपत्ती यावर्षी उद्भवलेल्या कोविड महामारीमुळे ३० ट्रिलियन डॉलरने वाढली असली तर, दोन डॉलरपेक्षाही कमी उत्पन्नात जगणाऱ्या गरिब लोकांची संख्या अतिरिक्त दहा कोटींनी वाढली आहे, याचा येथे याचा उल्लेख करणे समर्पक होईल.
दक्षिण आशियात कोविडने किमान साडेपाच कोटी लोकांना गरिबीच्या खाईत ढकललं
शोषणाचे प्रयोग साधनसंपत्तीची जितका मोठी लूट करता येईल, तितका विकास अधिक या चुकीच्या गृहितकामुळे, विकसनशील देशांना आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक मूल्यांच्या बाबतीत उध्वस्ततेकडे नेले आहे. त्यांनी जगभरात विषमतेच्या प्रसाराची गती वाढवली. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात हे उघड केले आहे की, कोविडमुळे ज्या लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आणि ते आता अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत सापडले आहेत, त्यांची संख्या ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी क्षेत्रांमध्ये अधिक आहे. झोपडपट्टीत रहाणारे आणि कामगार म्हणून उद्योगांमध्ये किरकोळ कामे करणाऱ्या लाखो लोकांच्या आयुष्यांवर कोविडचा अत्यंत विपरित परिणाम झाला आहे. अनेक आफ्रिकन आणि आशियाई देशांमध्ये जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासात असे आढळले आहे की, शहरी लोकांवर गरिबीचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. अधिक महत्वाचे म्हणजे, दक्षिण आशियात कोविडने अलिकडेच किमान साडेपाच कोटी लोकांना गरिबीच्या खाईत ढकलले आहे. विकसनशील देशांच्या यादीत तळाशी असलेल्या ४७ देशांमध्ये आर्थिक वाढ ही कोविड संकटामुळे आरोग्यापेक्षाही खराब आहे.
कॅनडा रुग्णांना गरज भासल्यास पाच वेळा लस देण्याच्या तयारीत
जागतिक व्यापार आकुंचन पावला आहे, पर्यटन ठप्प झाले आहे आणि टाळेबंदीमुळे रोजगाराचे भरून न काढता येणारे नुकसान झाले आहे. गरिब देशांमधील व्यापारी तूट गेल्या वर्षीच्या ९.१ हजार कोटी डॉलरच्या तुटीपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यांना कोविडशी कसे लढायचे, याची माहिती नसलेल्या ११० हून अधिक देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मानवतावादी आणि आर्थिक सहाय्यासाठी अपील केले आहे. मोठ्या देशांनी या वर्षीच्या अखेरीपर्यंत काही गरिब देशांसाठी कर्जाची परतफेड स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या प्रमाणात, या देशांसाठी जरी ७३ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जफेडीचा बोजा या वर्षीसाठी कमी झाला तरीही, पुढील वर्षी ते इतका मोठा बोजा, जो दुप्पट होईल, तो कसा सहन करणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहेच. असे दिसते की कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गरिब देशांना असलेली लसीची प्रतिक्षा कधी संपणारच नाही. जागतिक लोकसंख्येच्या १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या संपन्न राष्ट्रांनी, सर्व लसींपैकी ५३ टक्के अधिग्रहित करण्याची तयारी अगोदरच केली आहे, असे दिसते. पुढील वर्षीच्या अखेरीपर्यंत संपन्न राष्ट्रांची आपल्या देशातील नागरिकांना लसीचे तीन डोस देण्याची तयारी झाली आहे. कॅनडा या यादीत सर्वोच्च स्थानी असून रूग्णाला हवी असल्यास पाच वेळा लस देण्याची तयारी त्याने केली आहे. जर ही स्थिती अशीच राहिली तर, पुढील किमान एक वर्षभर तरी लाखो लोक लस घेण्यास सक्षम असणार नाहीत.
नव्या मॉडेल्सची गरज
संपत्तीचा उपभोग घेणारी मूठभर संपन्न राष्ट्रे आणि गरिबीचे चटके सोसणारे बहुसंख्य देश यांची डळमळीत अवस्था केवळ तिसऱ्या जगातील देशांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही तर... श्रीमंत देशांमध्येही ती हळूहळू पसरते आहे. अभ्यासांनी हे दाखवून दिले आहे की, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना म्हणजे ओईसीडीच्या ३७ संपन्न क्षेत्रांतील राष्ट्रांमध्येही आर्थिक विषमता गेल्या ५० वर्षात कधीही पाहिली गेली नाही अशा स्तरापर्यंत व्यापक झाली आहे आणि यातून कोरोनाने जगभरातच किती प्रमाणात आपला नकारात्मक प्रभाव तयार केला आहे, हे दिसते. कोविडवरील उपचाराचे एकच गलेलठ्ठ बिल भरण्याची सक्ती केली किंवा एका वर्षासाठी नापिकी झाली तर लाखो लोक गरिबीत ढकलले जाणार आहेत. अभ्यासांनी हे ही दाखवून दिले आहे की, गरिब कुटुंबांतील लोक संपन्न कुटुंबातील व्यक्तिंपेक्षा १५ वर्षे लवकर मरण पावतात. मोठे देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या धोरणांमुळे गरिब देशांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात घडून येणार्या बदलांवर भरपूर चर्चा झाली आहे. योग्य कृती योजनेची अमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ति आणि प्रामाणिकपणा यांची आज गरज आहे. कोरोनाच्या स्वरूपात आम्हाला सर्व विद्यमान मॉडेल्समध्ये बदल करून पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्था स्विकारण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. या संकटाचा आम्ही लाभ घेऊन त्याचे रूपांतर संधीमध्ये केले तर, विषमतांपासून मुक्त अशी सामाजिक व्यवस्था तयार करण्याच्या दिशेने मानवतेने प्रथम पाऊल उचललेले असेल, याबाबत खात्री बाळगता येईल.
(इंदिरा गोपाल)
