Maharashtra Political Crisis : सत्ता की पुन्हा संघर्ष आज होणार फैसला, राज्यपालांची कृती ठरणार घटनाबाह्य; जाणून घ्या काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात फैसला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात याबाबत उलटसुलट चर्चा होताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय होण्याची शक्यता आहे, याबाबतची घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी दिलेली माहिती खास ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी आम्ही देत आहोत.

पुणे : राज्याच्या सत्तासंघर्षावर आज फैसला येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे गटाला सत्ता मिळणार की पुन्हा संघर्ष वाट्याला येणार, याचा फैसला आज होणार आहे. राज्यातील या सत्ता संघर्षाच्या निकालाकडे देशभरातील सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. 16 आमदार निलंबित होणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे याचा अधिकार दिला जाणार, याबाबत राजकीय क्षेत्रातून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. मात्र राज्यातील या सत्ता संघर्षावर घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी काय शक्यता व्यक्त केली, याबाबत आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी बातचित केली आहे. जाणून घेऊया सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय येऊ शकते, याबाबतची माहिती.

अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाणार : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने 16 आमदारांचे निलंबन केले होते. या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाऊ शकतो. ही एक मोठी शक्यता असल्याचे असिम सरोदे यांनी स्पष्ट केले. मात्र असे झाल्यास अपात्रतेच्या बाबतची कार्यवाही करून निर्णय आत्ताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यावा की तेव्हाचे उपाध्यक्ष व अध्यक्षांच्या जबाबदाऱ्या असणाऱ्या नरहरी झिरवळ यांनी घ्यावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टता करावी लागणार आहे.

राज्यपालांना आदेश काढण्याचा अधिकार नाही : राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याबाबत आदेश काढला होता. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी जो आदेश काढला, तो आदेश काढण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता, असेही असिम सरोदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यपालांनी काढलेला बहुमत चाचणीचा आदेश देखील रद्द ठरवला जाऊ शकतो, असेही असिम सरोदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 10 व्या परिशिष्टाच्या संदर्भात म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्याच्या बाबतीत राज्यपालांची काहीच भूमिका नसते. पक्षांतर झाले का ? कुणी केले ? याबाबत राज्यपालांचा काहीही अधिकार नसतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सरकार स्थापनेसाठी बोलावलेच कसे हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने जर महत्वाचा मानला, तर तो संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो, असे देखील यावेळी असिम सरोदे म्हणाले.

राज्यपालांची कृतीच घटनाबाह्य : सर्वोच्च न्यायालय 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेईल, असेही असिम सरोदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यासह राज्यपालांची कृतीच घटनाबाह्य असल्याने ती प्रत्येक कृती रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. निकालात राज्यपालांच्या घटनाबाह्य कृतीवर गंभीर ताशेरे देखील ओढले जाऊ शकतात, असेही असिम सरोदे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत काहीजण गेले होते. तरीही राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांनी पक्ष म्हणून पाठिंबा काढल्याचे पत्र कधीच राज्यपालांना दिले नव्हते. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणी व राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका यावर विस्तृत लेखन करणार असल्याचेही यावेळी असिम सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा -