ETV Bharat / bharat

कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्याकरता लॉकडाऊनचा विचार करा - सर्वोच्च न्यायालय

author img

By

Published : May 3, 2021, 3:05 PM IST

लॉकडाऊनचा सामाजिक-आर्थिक तसे दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या परिणामांची आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे जर लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना केल्या तर त्यांच्या गरजेसाठी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - कोरोनाची दुसरी लाट असताना जमावाची होणारी गर्दी किंवा सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमांवर बंदी लावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले आहेत. लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटोवरील आजच्या सुनावणीत केली आहे.

जमावाची मोठी गर्दी आणि सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमावर बंदी लागू करण्याची आम्ही गांभीर्याने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना विनंती करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने लॉकडाऊन लावण्यावरही ते विचार करू शकतात. लॉकडाऊनचा सामाजिक-आर्थिक तसे दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या परिणामांची आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे जर लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना केल्या तर त्यांच्या गरजेसाठी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

हेही वाचा-कर्नाटकात एकाच हॉस्पिटलमध्ये २४ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू, ऑक्सिजन न मिळाल्याने १२ मृत्युमुखी

कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी काय नियोजन केले?

कोरोनाचा आजवर 1,99,25,604 लोकांना संसर्ग, 34,13,642 सक्रिय रुग्ण आणि 2,18,959 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी काय प्रयत्न केले आहेत, याची लेखी माहिती सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिले आहेत. रोगाला अटकाव करण्यासाठी भविष्यातील नियोजन काय केले आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले आहेत.

हेही वाचा-नागपुरात लसीचा तुटवडा; 45 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण सोमवारी होऊ शकणार नाही

रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यात राष्ट्रीय धोरण

जर रहिवाशी अथवा ओळखपत्र नसेल तर कोणत्याही रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यावाचून तसेच जीवनावश्यक औषधांपासून कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात ठेवता येणार नाही. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत.

कर्नाटकमध्ये ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे मृत्यू

कर्नाटकच्या चमराजनगर जिल्ह्यातील एका रुग्णालयात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये तब्बल 24 कोरोना रुग्णांचा याठिकाणी बळी गेला आहे. यासाठी ऑक्सिजनच्या कमतरतेसह इतर गोष्टीही कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या 24 रुग्णांपैकी 12 रुग्णांचा ऑक्सिजन नसल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - कोरोनाची दुसरी लाट असताना जमावाची होणारी गर्दी किंवा सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमांवर बंदी लावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले आहेत. लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटोवरील आजच्या सुनावणीत केली आहे.

जमावाची मोठी गर्दी आणि सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमावर बंदी लागू करण्याची आम्ही गांभीर्याने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना विनंती करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने लॉकडाऊन लावण्यावरही ते विचार करू शकतात. लॉकडाऊनचा सामाजिक-आर्थिक तसे दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या परिणामांची आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे जर लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना केल्या तर त्यांच्या गरजेसाठी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

हेही वाचा-कर्नाटकात एकाच हॉस्पिटलमध्ये २४ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू, ऑक्सिजन न मिळाल्याने १२ मृत्युमुखी

कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी काय नियोजन केले?

कोरोनाचा आजवर 1,99,25,604 लोकांना संसर्ग, 34,13,642 सक्रिय रुग्ण आणि 2,18,959 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी काय प्रयत्न केले आहेत, याची लेखी माहिती सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिले आहेत. रोगाला अटकाव करण्यासाठी भविष्यातील नियोजन काय केले आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले आहेत.

हेही वाचा-नागपुरात लसीचा तुटवडा; 45 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण सोमवारी होऊ शकणार नाही

रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यात राष्ट्रीय धोरण

जर रहिवाशी अथवा ओळखपत्र नसेल तर कोणत्याही रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यावाचून तसेच जीवनावश्यक औषधांपासून कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात ठेवता येणार नाही. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत.

कर्नाटकमध्ये ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे मृत्यू

कर्नाटकच्या चमराजनगर जिल्ह्यातील एका रुग्णालयात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये तब्बल 24 कोरोना रुग्णांचा याठिकाणी बळी गेला आहे. यासाठी ऑक्सिजनच्या कमतरतेसह इतर गोष्टीही कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या 24 रुग्णांपैकी 12 रुग्णांचा ऑक्सिजन नसल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.