गुवाहाटी (आसाम) - आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देशाच्या संस्कृतींवर हल्ला करीत आहेत. भाषा, इतिहास, आपली विचार करण्याची पद्धत, आपली राहण्याची पद्धतीवर ते हल्ला करत आहेत. मात्र, काँग्रेस आसामचे रक्षण करू, असे राहुल गांधी म्हणाले.
काँग्रेसने पाच गोष्टींचे वचन दिले आहे. सीएए कायदा आसाम किंवा देशात लागू होऊ देणार नाही. चहामळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांना 365 रुपये मजुरी देणार, राज्यातील सर्व कुटुंबांना 200 युनिट मोफत वीज देणार, महिलांना दरमहा 2000 रुपये देणार आणि राज्यात पाच लाख रोजगारांची निर्मिती करणार, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. हाच काँग्रेस आणि भाजपमधील फरक आहे, असेही ते म्हणाले.
आसाममध्ये काँग्रेसने अनेक लहान पक्षांना सोबत घेऊन महाआघाडी केली आहे. त्यामध्ये एआययूडीएफ, बीपीएफ, माकपा, भाकपा आणि आंचलिक गण मोर्चा सामिल आहे. 2001 पासून आसाममध्ये 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित एनडीएचा सामना करण्यासाठी एआययूडीएफसह महायुतीची स्थापना केली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहराज्यमंत्री अमित शाहपासून ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापर्यंत, भाजपा पक्षाचे प्रत्येक नेते पक्षाच्या निवडणूक सभांमध्ये एआययूडीएफबरोबर काँग्रेसच्या युतीचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत.
आसाम विधानसभेचा कार्यकाळ 31 मे 2021 रोजी संपणार -
डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए (सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट) विरोधात हिंसक निदर्शनं झाल्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणूक होत आहे. आसाममध्ये 126 जागांच्या निवडणुका 27 मार्च ते 6 एप्रिल या तीन टप्प्यात होणार आहेत. 2 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. भाजपा आसाममध्ये आसाम गण परिषद, यूनायटेड पिपल्स पार्टी लिबरल सोबत निवडणूक लढवत आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असून मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे मुख्यमंत्री आहेत. आसाम विधानसभेचा कार्यकाळ 31 मे 2021 रोजी संपणार आहे.
2016 निवडणूक संख्याबळ -
- भाजपा - 60 आमदार
- आसाम गण परिषद - 14 आमदार
- बोडोलँड पिपल्स फ्रंट 12 आमदार
- काँग्रसे – 26
- ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट –- 13 आमदार
- अपक्ष –01
हेही वाचा - बंगालमध्ये एनआरसी लागू होऊ देणार नाही - ममता बॅनर्जी