नवी दिल्ली : सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्याचा आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत सरकारने 'श्वेतपत्रिका' जारी करावी, असे पक्षाने म्हटले आहे.
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नरेंद्र मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यकीन मानिए उन्होंने वह कर दिखाया जो उनसे पहले 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए।
— Congress (@INCIndia) June 10, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
आज़ादी के 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वहीं मोदी जी ने अपने 9 साल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया।… pic.twitter.com/rfJIWAUHKf
">नरेंद्र मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यकीन मानिए उन्होंने वह कर दिखाया जो उनसे पहले 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए।
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आज़ादी के 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वहीं मोदी जी ने अपने 9 साल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया।… pic.twitter.com/rfJIWAUHKfनरेंद्र मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यकीन मानिए उन्होंने वह कर दिखाया जो उनसे पहले 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए।
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आज़ादी के 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वहीं मोदी जी ने अपने 9 साल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया।… pic.twitter.com/rfJIWAUHKf
'प्रत्येक भारतीयावर 1.2 लाख रुपयांचे कर्ज' : कॉंग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी दावा केला की, गेल्या नऊ वर्षांत देशाचे एकूण कर्ज 55 लाख कोटींवरून 155 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आरोप केला की, 'स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षात 14 पंतप्रधानांनी मिळून 55 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. तर नरेंद्र मोदींनी 9 वर्षांच्या कार्यकाळात ते 155 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेले. याचाच अर्थ 2014 पासून आतापर्यंत आपल्या देशाचे कर्ज 100 लाख कोटींहून अधिक वाढले आहे. आज प्रत्येक भारतीयावर 1.2 लाख रुपयांचे कर्ज आहे.'
भारत का कर्ज और GDP का अनुपात 84% से ज़्यादा है, जबकि दूसरे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का यह अनुपात 64.5% है। हम हर साल अपने कर्ज के ल‍िए 11 लाख करोड़ रुपए का तो ब्याज चुका रहे हैं।
CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 में ही ऋण स्थिरता नकारात्मक हो गई थी, तब कर्ज और GDP का अनुपात… pic.twitter.com/T9j2XiLORC
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CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 में ही ऋण स्थिरता नकारात्मक हो गई थी, तब कर्ज और GDP का अनुपात… pic.twitter.com/T9j2XiLORC
भारत का कर्ज और GDP का अनुपात 84% से ज़्यादा है, जबकि दूसरे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का यह अनुपात 64.5% है। हम हर साल अपने कर्ज के ल‍िए 11 लाख करोड़ रुपए का तो ब्याज चुका रहे हैं।
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CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 में ही ऋण स्थिरता नकारात्मक हो गई थी, तब कर्ज और GDP का अनुपात… pic.twitter.com/T9j2XiLORC
'83 टक्के लोकांचे उत्पन्न घटले' : सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि कर्जाचे प्रमाण 84 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याचा दावाही सुप्रिया यांनी केला. त्यांच्या मते, 'देशातील 23 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, तर 83 टक्के लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. एका वर्षात 11,000 हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत, परंतु अब्जाधीशांची संख्या गेल्या दोन वर्षात 102 वरून 166 पर्यंत वाढली आहे. त्या म्हणाल्या की, एकूण जीएसटीपैकी 64 टक्के जीएसटी गरीब लोक भरतात. त्यांचे देशाच्या केवळ तीन टक्के संपत्तीवर नियंत्रण आहे. याशिवाय 80 टक्क्यांवर नियंत्रण ठेवणारे 10 टक्के श्रीमंत केवळ 3 टक्के जीएसटी भरत आहेत.
'अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढावी' : सुप्रिया श्रीनेत पुढे म्हणाल्या की, सरकारने गव्हाचे पीठ, दही, औषधे, शिक्षण यासारख्या जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लावला आहे. परिणामी, गेल्या एका वर्षात अर्थव्यवस्थेतील वापर जीडीपीच्या 61 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर घसरला. त्या म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत तत्कालीन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. त्या म्हणाले, 'आमची मागणी आहे की सरकारने भारताच्या खराब अर्थव्यवस्थेवर विलंब न लावता श्वेतपत्रिका काढावी.'
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