नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज (रविवार) अकरावा दिवस आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवरील रस्त्यांवरच मुक्काम ठोकला आहे. दरम्यान, ८ डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनास आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि द्रमुक पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. सरकारसोबतच्या चर्चेतून अद्याप तोडगा निघाला नसून ९ डिसेंबरला पुन्हा शेतकरी आणि केंद्रीय नेत्यांची बैठक होणार आहे.
आम आदमी पक्षाचा आंदोलनाला पाठिंबा
आम आदमी पक्षाचे संयोजक गोपाल राय म्हणाले, 'तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. तर दुसरीकडे सरकार शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने कायद्याचे फायदे सांगत आहे. दिल्ली आणि देशभरातील आम आदमी पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. अरविंद केजरीवाल यांनीही आवाहन केले आहे'.
टीआरएसचा पाठिंबा
शेतकरी आंदोलनाला तेलंगणा राष्ट्र समितीने (टीआरएस) पाठिंबा दिला आहे. टीआरएस पक्ष भारत बंदमध्ये सहभागी होईल, अशी घोषणा टीआरएस प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली.
केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी लढा देत आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, म्हणून टीआरएसने या कायद्यांचा संसदेत विरोध केला होता, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत हा लढा सुरुच राहिला पाहिजे. भारत बंद यशस्वी ठरावा, यासाठी टीआरएस पक्ष प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले. भारत बंद पाळून शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट
देशाची शेती आणि अन्नधान्य पुरवठा जर पाहिला तर त्यात जास्त योग योगदान पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे आहे. विशेषत: गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनंतर त्यांनी देशाची गरज तर भागवलीच मात्र, जगातील 17 ते 18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम येथील आपला देश करत आहे, त्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केले आहे. याप्रकरणी पवार हे 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे.
