नवी दिल्ली : भारताच्या अँटी-ट्रस्ट रेग्युलेटर, भारतीय स्पर्धा आयोगाने ( Competition Commission of India ) गुगलला 936.44 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. प्ले स्टोअरवर अन्यायकारक मक्तेदारी दाखवल्याचा ( Google monopoly on play store ) आरोप करत सीसीआयने गुगलला हा दंड ठोठावला आहे. त्यासोबतच सुधारात्मक उपाय निर्धारित केले आहेत. गुगलला हा दंड 60 दिवसांच्या आत भरावा लागेल.
गुगलला 936.44 कोटींचा दंड : 20 ऑक्टोबरला गुगलला त्याच्या एंड्रोईड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टमसह एकाधिक बाजारपेठांमध्ये वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल 1,337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. गुगलला हा दंड 60 दिवसांच्या आत भरावा लागेल. स्पर्धा आयोगाने एक प्रसिद्धी जारी करून कंपनीला दंड ठोठावला आणि कंपनीने चुकीच्या धोरणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. या अंतर्गत आयोगाने गुगलला वेळेत आपले वर्तन सुधारण्यास सांगितले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय स्पर्धा आयोग ( Competition Commission of India ) आणखी किमान दोन प्रकरणांमध्ये गुगल विरोधात आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया करत आहे.
गुगल पे बिलिंग सिस्टम : गुगल प्ले स्टोअरचे एक धोरण मुख्य म्हणजे ॲप डेव्हलपरने सर्व ग्राहकांच्या बिलिंगसाठी गुगल पेची बिलिंग सिस्टम ( Google Pay Billing System ) वापरणे आवश्यक आहे. ही प्रणाली केवळ ॲप्समधून पेमेंट प्राप्त करण्यासाठीच नाही तर ग्राहकांनी केलेल्या ॲप-मधील खरेदीसाठी देखील वापरावी लागेल. जीपीबीएस वापरत नसलेल्या कोणत्याही ॲप डेव्हलपरला त्याचे उत्पादन गुगल प्ले स्टोअरवर सूचीत करण्याची परवानगी नाही.
वर्चस्वाचा गैरवापर : सीसीआयने मंगळवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, पेड ॲप्स आणि इन-ॲप खरेदीसाठी जीपीबीएसच्या अनिवार्य वापरावर अवलंबून प्ले स्टोअरमध्ये प्रवेश करणे हे एकतर्फी आणि अनियंत्रित आहे. कोणत्याही कायदेशीर व्यावसायिक हितसंबंधांपासून दूर आहे. त्याशिवाय, अ‍ॅप डेव्हलपर्सना खुल्या बाजारातून त्यांच्या आवडीचे पेमेंट प्रोसेसर वापरण्याची मूळ निवड सोडावी लागले असे त्यांनी म्हटले आहे. सीसीआयने गुगल ला "कोणत्याही पेमेंट प्रक्रिया सेवा वापरण्याला ॲप डेव्हलपरने प्रतिबंधित करू नये" असे निर्देश दिले.
30% पर्यंत कमिशन : प्ले स्टोअर वापरणाऱ्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सनी अ‍ॅपमधील खरेदीवर 30% पर्यंत कमिशन आकारणारी प्रोप्रायटरी इन-ॲप पेमेंट सिस्टम वापरणे आवश्यक असे आदेश दिले होते. दिल्याबद्दल गुगलला जागतिक स्तरावर टीकेचा सामना करावा लागला. कंपनीने अनेक देशांमध्ये पर्यायी पेमेंट सिस्टमला परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे.
