नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पश्चिमी उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. शेतकऱ्यांनीही केजरीवाल यांचे आभार मानले.
बैठक संपल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांसोबत कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. शेतकऱ्यांच्या मृत्यू पत्रावर सही करण्याप्रमाणेच हे कायदे आहेत. त्यामुळे सरकारने हे कायदे रद्द करावे आणि सर्व पिकांची एमएसपीवर खरेदी करण्याची हमी द्यावी, असे केजरीवाल म्हणाले. स्वामीनाथन कमेटीच्या शिफारसी लागू करण्याच्या मागणीचा पुनर्उच्चारही त्यांनी केला.
केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील चर्चेच्या फेऱ्या बंद पडल्या आहेत. यावरून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. चर्चा केल्यानेच प्रश्न सुटतील. केंद्राने सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे. जर सरकारच शेतकऱ्यांचे ऐकणार नाही. तर मग कोण ऐकणार, असे केजरीवाल म्हणाले.
28 फेब्रुवारीला किसान महापंचायत -
शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी प्रतीबद्द आहेत. यावरच चर्चा करण्यासाठी आज खाप चौधरी आणि शेतकरी नेते आले होते. 28 फेब्रुवरीला होणाऱ्या महापंचायतीमध्ये आम्हाला सर्वांचे समर्थन मिळेल, असे संजय सिंह यांनी सांगितले. तसेच यावेळी दिल्ली सरकारमधील क‌ॅबिनेट मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले, की महापंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं. आम्ही गावा-गावात जाऊन शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांची माहिती देऊ, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे केजरीवाल यांना समर्थन -
शेतकरी नेते रोहित जाखड यांनी केजरीवाल सरकारचे आभार मानले. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाटेत काटे पसरवले आहेत. तर दुसरीकडे केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांसाठी शौचालय आणि पाण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे आम्ही केजरीवाल यांच्यासोबत आहोत, असे ते म्हणाले. यावेळी अनेक नेत्यांनी उत्तर प्रदेशच्या आगामी निवडणुकीमध्ये केजरीवाल यांना समर्थन दर्शवले आहे.
