नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होणार नाही. आम आदमी पार्टीच्या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारचा आज सादर होणारा अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात आला आहे. बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासापेक्षा जाहिराती/प्रसिद्धीसाठी अधिक निधीची तरतूद आहे. याबाबत गृहमंत्रालयाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. केजरीवाल सरकारमध्ये पहिल्यांदाच अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत मनीष सिसोदिया यांच्या जागी अर्थसंकल्प सादर करणार होते.
-
BIG BREAKING‼️
— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
-CM @ArvindKejriwal #News18IndiaChaupal pic.twitter.com/lQnA8z4ukD
">BIG BREAKING‼️
— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2023
दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
-CM @ArvindKejriwal #News18IndiaChaupal pic.twitter.com/lQnA8z4ukDBIG BREAKING‼️
— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2023
दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
-CM @ArvindKejriwal #News18IndiaChaupal pic.twitter.com/lQnA8z4ukD
'ही केंद्र सरकारची गुंडगिरी' : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काल पक्षाने याबाबत ट्विट करत म्हटले की, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले आहे की उद्या अर्थसंकल्प सादर होणार होता आणि आज संध्याकाळी केंद्र सरकारने त्याला स्थगिती दिली. ही सर्रास गुंडगिरी सुरू आहे. दिल्लीचे अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी विधानसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.
अर्थसंकल्पाबाबत संशय : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे संशयाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीचा अर्थसंकल्प सामान्यत: उपराज्यपालांमार्फत मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. ही एक औपचारिकता असते. गृह मंत्रालयाने मंजुरी देण्यापूर्वी त्या बदल्यात काही स्पष्टीकरण मागितले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद कमी आहे, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प थांबलेला नाही, काही खुलासा मागितला आहे. दिल्ली सरकारने उत्तर पाठवले आणि मंगळवारी सकाळपर्यंत मंजुरी मिळाल्यास अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो.
जाहिरातींवर 550 कोटींचा खर्च : दिल्ली विधानसभेत नवीन आर्थिक वर्षासाठी (2023-24) दिल्ली सरकार विधानसभेत एकूण 78,800 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करत होते. त्यापैकी 22,000 कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची तरतूद होती. जाहिरातींवर 550 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही तशी तरतूद करण्यात आली होती. सोमवारी अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत यांनी आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले की, 2022-23 मध्ये दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न 14.18 टक्क्यांनी वाढून 4,44,768 रुपये झाले. 2021-22 मध्ये ते 3,89,529 रुपये एवढे होते. अहवालानुसार, दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 2.6 पट जास्त आहे. 2020-21 मध्ये हे 3,31,112 रुपये होते.
केजरीवाल यांचे मोदींना आवाहन : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना 21 मार्च रोजी दिल्ली विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, दिल्ली सरकार मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केजरीवाल यांनी अर्थसंकल्प सादर न झाल्यास निर्माण होणाऱ्या आर्थिक समस्यांचा उल्लेख केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे दिल्लीचा विकास ठप्प होईल, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : SC On OROP: वन रँक वन पेन्शनवर सुप्रिम कोर्टाचा मोठा निर्णय! 4 आठवड्यांत थकबाकी भरण्याचे आदेश
