ETV Bharat / bharat

CJI D Y Chandrachud : न्यायालयाचा निर्णय विधानमंडळ थेट रद्द करू शकत नाही, वाटल्यास नवीन कायदा करू शकते : सरन्यायाधीश चंद्रचूड

CJI D Y Chandrachud : न्यायालय कायद्यानुसार निर्णय घेऊन निकाल देत असतं. हा निकाल कोणत्याही विधानमंडळाला थेटपणे नाकारता येणार नाही असं स्पष्ट प्रतिपादन सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात केलं आहे. जर काही त्रुटी वाटत असतील तर विधानमंडळ त्याअनुषंगानं नवीन कायदा करु शकतं असेही ते म्हणालेत.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 4, 2023, 1:08 PM IST

नवी दिल्ली CJI D Y Chandrachud : न्यायालय विद्यमान कायद्यानुसार निर्णय घेऊन निकाल देत असतं. प्रचलित कायद्याला धरुन साक्षी पुरावे तपासून हा निर्णय दिलेला असतो. त्यामुळे असा कोणताही निकाल कोणत्याही विधानमंडळाला थेटपणे नाकारता येणार नाही असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलं आहे. जर काही त्रुटी वाटत असतील तर विधानमंडळ त्याअनुषंगानं नवीन कायदा करु शकतं असंही ते म्हणालेत. दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती खटल्यांचा निर्णय घेतांना समाज कसा प्रतिसाद देईल याचा विचार करत नाही. सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये हाच फरक असल्याचं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश : या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, "न्यायालयाचा निकाल असताना कायदेमंडळ काय करू शकतं आणि कायदेमंडळ काय करू शकत नाही, यात एक विभाजक रेषा आहे. जर एखाद्या निकालानं एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर निर्णय घेतला आणि तो कायद्यातील कमतरता दर्शवितो, तर तो नेहमीच सुधारणेसाठी खुला असतो. यातील उणीव भरून काढण्यासाठी कायदेमंडळाने नवीन कायदा करावा," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायालयाचा निकाल थेट विधिमंडळाद्वारे रद्द केला जाऊ शकत नाही, हेही त्यांनी याचवेळी स्पष्ट केलं. खटल्यांचा निकाल देताना न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकतेने मार्गदर्शन करतात, सार्वजनिक नैतिकतेने नव्हे, असंही सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलंय.

या वर्षी 72 हजार प्रकरणं निकाली : आम्ही या वर्षी किमान 72 हजार प्रकरणं निकाली काढली आहेत आणि अजून दीड महिना बाकी असल्याचं चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयीन व्यवस्थेच्या प्रवेश-स्तरावर संरचनात्मक अडथळे आहेत, असं मत मांडत चंद्रचूड म्हणाले की जर संधी मिळाली तर अधिक महिला न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करतील. आम्हाला सर्वसमावेशक अर्थानं गुणवत्तेची पुन्हा व्याख्या करणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही प्रवेशासाठी समान संधी दिल्या तर तुमच्याकडे न्यायव्यवस्थेत अधिक महिला असतील, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. यावेळी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला विश्वचषकासाठी शुभेच्छा देत ते प्रेरणा देत असल्याचं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा :

  1. Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या प्रयत्नांचा गर्व वाटला पाहिजे - सरन्यायाधीश
  2. CJI News : सरन्यायाधीशांनी वकीलाला सुनावलं?, वाचा सविस्तर
  3. Chief Justice Dhananjay Chandrachud : व्यवसायाची समृद्धी किंवा नाश त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या वर्तनावर अवलंबून-सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली CJI D Y Chandrachud : न्यायालय विद्यमान कायद्यानुसार निर्णय घेऊन निकाल देत असतं. प्रचलित कायद्याला धरुन साक्षी पुरावे तपासून हा निर्णय दिलेला असतो. त्यामुळे असा कोणताही निकाल कोणत्याही विधानमंडळाला थेटपणे नाकारता येणार नाही असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलं आहे. जर काही त्रुटी वाटत असतील तर विधानमंडळ त्याअनुषंगानं नवीन कायदा करु शकतं असंही ते म्हणालेत. दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती खटल्यांचा निर्णय घेतांना समाज कसा प्रतिसाद देईल याचा विचार करत नाही. सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये हाच फरक असल्याचं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश : या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, "न्यायालयाचा निकाल असताना कायदेमंडळ काय करू शकतं आणि कायदेमंडळ काय करू शकत नाही, यात एक विभाजक रेषा आहे. जर एखाद्या निकालानं एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर निर्णय घेतला आणि तो कायद्यातील कमतरता दर्शवितो, तर तो नेहमीच सुधारणेसाठी खुला असतो. यातील उणीव भरून काढण्यासाठी कायदेमंडळाने नवीन कायदा करावा," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायालयाचा निकाल थेट विधिमंडळाद्वारे रद्द केला जाऊ शकत नाही, हेही त्यांनी याचवेळी स्पष्ट केलं. खटल्यांचा निकाल देताना न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकतेने मार्गदर्शन करतात, सार्वजनिक नैतिकतेने नव्हे, असंही सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलंय.

या वर्षी 72 हजार प्रकरणं निकाली : आम्ही या वर्षी किमान 72 हजार प्रकरणं निकाली काढली आहेत आणि अजून दीड महिना बाकी असल्याचं चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयीन व्यवस्थेच्या प्रवेश-स्तरावर संरचनात्मक अडथळे आहेत, असं मत मांडत चंद्रचूड म्हणाले की जर संधी मिळाली तर अधिक महिला न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करतील. आम्हाला सर्वसमावेशक अर्थानं गुणवत्तेची पुन्हा व्याख्या करणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही प्रवेशासाठी समान संधी दिल्या तर तुमच्याकडे न्यायव्यवस्थेत अधिक महिला असतील, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. यावेळी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला विश्वचषकासाठी शुभेच्छा देत ते प्रेरणा देत असल्याचं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा :

  1. Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या प्रयत्नांचा गर्व वाटला पाहिजे - सरन्यायाधीश
  2. CJI News : सरन्यायाधीशांनी वकीलाला सुनावलं?, वाचा सविस्तर
  3. Chief Justice Dhananjay Chandrachud : व्यवसायाची समृद्धी किंवा नाश त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या वर्तनावर अवलंबून-सरन्यायाधीश
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.