नवी दिल्ली CISF Security of Parliament : संसद भवनातील सुरक्षेतील त्रुटी लक्षात घेऊन गृह मंत्रालयानं मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) कडे संसदेच्या सर्वसमावेशक सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय. CISF हे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आहे. जे सध्या अणु आणि एरोस्पेस डोमेन, नागरी विमानतळ आणि दिल्ली मेट्रो, तसंच राष्ट्रीय राजधानीतील अनेक केंद्रीय मंत्रालयाच्या इमारतींचं रक्षण करते.
नवीन अणि जुनी दोन्ही संसद भवन CISF च्या सुरक्षा कवचाखाली : सीआयएसएफ सुरक्षा आणि अग्निशमन दलाची नियमित तैनाती व्यापक आधारावर करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयानं बुधवारी संसद भवन संकुलाच्या सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांचं रक्षण करणाऱ्या CISF च्या गव्हर्नमेंट बिल्डिंग सिक्युरिटी (GBS) युनिटमधील तज्ञांसह CISF अग्निशमन आणि सध्याच्या संसदेच्या सुरक्षा पथकातील अधिकारी या आठवड्याच्या शेवटी सर्वेक्षणाला सुरुवात करतील. नवीन आणि जुनी दोन्ही संसद संकुल व त्यांच्याशी संबंधित इमारती CISF च्या व्यापक सुरक्षा कवचाखाली आणल्या जातील. ज्यात संसद सुरक्षा सेवा (PSS), दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलिसांचा संसद कर्तव्य गट (PDG) देखील समाविष्ट असेल.
चार आरोपींच्या पोलीस कोठडीत 15 दिवसांची वाढ : दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींप्रकरणी चार आरोपींच्या पोलीस कोठडीत 15 दिवसांची वाढ केलीय. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर यांनी हा आदेश दिला. या चारही आरोपींची पोलीस कोठडीची मुदत आज संपत असल्यानं त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. आज चारही आरोपी हजर झाले त्यावेळी दिल्ली पोलिसांनी पोलीस कोठडी 15 दिवसांनी वाढवण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी चार आरोपींच्या कोठडीत वाढ करण्याची गरज असल्याचं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं. 14 डिसेंबरला न्यायालयानं चौघांना 21 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. नीलम, सागर शर्मा, डी. मनोरंजन आणि अमोल शिंदे यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव म्हणाले की, आरोपींवर UAPA च्या कलम 16 (अ) अंतर्गत गंभीर आरोप आहेत.
हेही वाचा :
