केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुमारे दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करत मंगळवारी या कायद्यांना स्थगिती दिली. मात्र, कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आपण आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. पाहूयात या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम...
- ५ जून २०२० : केंद्राकडून अध्यादेश म्हणून तीन कृषी विधेयके जारी केली गेली.
- १४ जून २०२० : भारतीय किसान युनियनने या अध्यादेशांवर आक्षेप नोंदवला.
- १४ ते ३० जून २०२० : या कृषी कायद्यामुळे एमएसपी (किमान आधार किंमत प्रणाली) बंद होईल, आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागेल असे मत पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. तसेच, पंजाबमध्ये विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.
- १७ सप्टेंबर २०२० : भाजपाचा बऱ्याच काळापासून साथीदार असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी या विधेयकांविरोधात आपला राजीनामा दिला.
- १४ सप्टेंबर २०२० : पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन सुरू केले. किसान मजदूर संघर्ष समितीने या आंदोलनाची सुरुवात केली होती, ज्याला नंतर अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला.
- २७ सप्टेंबर २०२० : शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या तीनही विधेयकांवर स्वाक्षरी करत त्यांना कायद्याचे रुप दिले.
- ३ नोव्हेंबर २०२० : शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी एकदिवसीय चक्का-जाम आंदोलनाचे आवाहन केले.
- २५ नोव्हेंबर २०२० : पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी संघटनांनी दिल्ली चलो आंदोलनाची हाक दिली. यानंतर २७ तारखेला पोलिसांसोबत झालेल्या झटापटीनंतर काही शेतकऱ्यांना दिल्लीत जाण्यास परवानगी देण्यात आली.
- २८ नोव्हेंबर २०२० : दिल्ली चलो आंदोलनाला प्रतिसाद देत, पंजाब आणि हरियाणामधील हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्यांमधून दिल्लीच्या सीमांवर धडकले.
- २९ नोव्हेंबर २०२० : 'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी या आंदोलनांवरुन विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, की हे सर्व विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने देतात. मात्र, मी दिलेले आश्वासन पूर्ण करतो आहे.
- ९ डिसेंबर २०२० : शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांसमोर मांडला होता. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
- १३ डिसेंबर २०२० : हरियाणा पोलिसांनी राजस्थान सीमेवर अडवल्यामुळे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि इतर काही राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी दिल्ली-जयपूर महामार्गावर आंदोलन सुरू केले. यामुळे या मार्गावरील दिल्लीकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
- ४ जानेवारी २०२१ : दिल्ली चलो आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या ६० शेतकऱ्यांचा ४ जानेवारीपर्यंत मृत्यू झाला होता. दिल्लीतील विपरीत हवामान, अपघात आणि आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे.
- ११ जानेवारी २०२१ : सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला फटकारले. सरकार ज्याप्रकारे या आंदोलनाला हाताळात आहे, त्यावर आपण अत्यंत निराश असल्याचे म्हणत, 'सरकारने जर कायदे रद्द केले नाहीत तर आम्ही करु' असा इशाराही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिला.
- १२ जानेवारी २०२१ : सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांवर स्थगिती लागू केली. यासोबतच, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी एका चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली.
- १५ जानेवारी २०२१ : आज शेतकरी आणि सरकारदरम्यान चर्चेची नववी फेरी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या सर्व चर्चांमधून कोणताही तोडगा समोर आला नसून, हे कायदे केंद्राने रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
