नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांना 31 जुलैपर्यंत पद सोडण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले आहे.
केंद्राच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी : तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात दाखल केलेल्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला आपल्या निर्णयासंदर्भात दाखल केलेल्या अर्जावर शुक्रवारपूर्वी सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दुपारी 3.30 वाजता केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
मुदतवाढ 'बेकायदेशीर आणि कायद्याने वैध नाही' : 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने दिलेली मुदतवाढ 'बेकायदेशीर आणि कायद्याने वैध नाही'. न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवली होती.
मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देण्यास प्रतिबंध : न्यायालयाने 11 जुलै रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय कॉमन कॉज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 च्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने, सर्व कारवाई सुरळीत होईपर्यंत मिश्रा यांना 31 जुलै 2023 पर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी दिली होती.
31 जुलैपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, संजय कुमार मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्याचे आदेश कायद्याने वैध नाहीत. तथापि, FATF (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स) बाबत केंद्राने व्यक्त केलेल्या चिंतेचा विचार करता, पुढील संचालक पदग्रहण करेपर्यंत सर्व कारवाई सुरळीत होण्यासाठी मिश्रा यांना 31 जुलै 2023 पर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी देणे योग्य असेल.
हेही वाचा :
