नवी दिल्ली - नव्या कृषी कायद्यावर निर्णय घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी घाईने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नवे कृषी कायदे मंजूर होण्यापूर्वी समितीपुढे सल्लामसलतीची कोणतीही प्रक्रिया केली नसल्याचा आंदोलकांचा दावा चुकीचा असल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हा दावा खोडून काढण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.
नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (मंगळवारी) आदेश देणार आहे. नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सहभागी घटकांशी चर्चा करायला हवे होते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्याबाबत भूमिका मांडली आहे.
संबंधित बातमी वाचा- 'केंद्र सरकार जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही देतो'
केंद्र सरकारने काय म्हटले आहे प्रतिज्ञापत्रात?
- काही अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देणे, हा प्रतिज्ञापत्राचा उद्देश आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
- केंद्र सरकार गेली दोन दशके हे मुक्त बाजारपेठ यंत्रणा आणि चांगले दर देण्याच्या उद्दिष्टावर काम करत आहे.
- बंधनमुक्त बाजार यंत्रणा ही चांगल्या किमती मिळवून देण्यासाठी आहे. मात्र, राज्ये त्याबाबत नाखूष आहेत.
- राज्ये मनापासून सुधारणा स्वीकारत नाहीत. तर काही त्यामध्ये बदल करत असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
- कायदेमंडळाने नवे कृषी कायदे घाईने आणले नाहीत. तर दोन दशकांचे हे प्रयत्न आहेत.
- देशातील शेतकरी हे आनंदी आहेत. त्यांचे कोणतेही हक्क हिरावून घेण्यात आलेले नाहीत.
- शेतकऱ्यांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्तम प्रयत्न केले आहेत. त्यामध्ये कोणतीही कमतरता आढळून आली नाही.
- मात्र, काही शेतकरी आणि इतर हे कायदे रद्द करण्याची अट ठेवत आहेत. हे न्याय्य आणि स्वीकारण्यासारखे नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
- आंदोलकांशी रचनात्मक संवाद साधण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक व शक्य तेवेढे प्रयत्न केल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कृषी कायदेविरोधी आंदोलन : सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी जाहीर करणार निकाल
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केली प्रश्नांची सरबत्ती-
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यन या तिघांचे खंडपीठ निकाल जाहीर करणार आहेत. सोमवारी या खंडपीठासमोर कृषी कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. केंद्र सरकार जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही स्थगिती देऊ. त्यासाठी न्यायालय समिती नेमण्यास तयार आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत गेल्या दीड महिन्याभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने आतापर्यंत आठवेळा शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केल्या मात्र, त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. या सर्व गोंधळात सोमवारी सुनावणी पार पडली होती.
