दिल्ली: अबकारी धोरण प्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रविवारी सकाळी 11 वाजता बोलावले, सीबीआयच्या कार्यालयात हजर होण्यास बजावले आहे. याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे सध्या तुरुंगात आहेत. आता केजरीवाल यांना सीबीआयने समन्स बजावल्याने हा घोटाळ्यात केजरीवाल अडकणार तर नाही? अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आता केजरीवालांना बोलावले: अबकारी धोरण प्रकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. १६ एप्रिल रोजी चौकशीसाठी हजर होण्यास अरविंद केजरीवाल यांना सांगण्यात आले आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अबकारी धोरण प्रकरणामध्ये न्यायालयीन कोठडीत असताना आता केजरीवालांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. GNCTD च्या उत्पादन शुल्क धोरणाची रचना आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाच्या चालू तपासात ईडी आणि सीबीआयने सिसोदिया यांना अटक केली होती. सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मद्य धोरण प्रकरणात सिसोदिया यांना अटक केली. नंतर 9 मार्च रोजी, तिहार तुरुंगात काही तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने त्यांना अटक केली.
ऑक्टोबरमध्ये, दिल्लीच्या जोरबाग स्थित मद्य वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर महेंद्रू यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यानंतर ईडीने दिल्ली आणि पंजाबमधील जवळपास तीन डझन ठिकाणी छापे टाकून त्याला अटक केली होती. सीबीआयनेही या आठवड्याच्या सुरुवातीला या प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले.
ईडी आणि सीबीआयने उत्पादन शुल्क धोरणात फेरफार करताना अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. परवानाधारकांना अवाजवी मदत दिली गेली होती, परवाना शुल्क माफ केले गेले किंवा कमी केले गेले आणि L-1 परवाना सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय वाढविला गेला. लाभार्थ्यांनी बेकायदेशीर नफा आरोपी अधिकार्‍यांकडे वळवला आणि तपास टाळण्यासाठी त्यांच्या खात्याच्या वहीत खोट्या नोंदी केल्या, असा आरोप आहे.
आरोपांनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने निर्धारित नियमांविरुद्ध यशस्वी निविदाकाराला सुमारे 30 कोटी रुपयांची बयाणा रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोणतीही ठोस अशी तरतूद नसताना 28 डिसेंबर 2021 ते 27 जानेवारी 2022 पर्यंत या कोरोनाच्या काळात निविदा परवाना शुल्कावर माफी देण्यात आली. यामुळे सरकारी तिजोरीचे 144 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. हा आरोप दिल्लीचे लेफ्टनंट- गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या संदर्भावर आधारित आहे.
हेही वाचा: केजरीवाल अडचणीत, गोवा पोलिसांनीही चौकशीला बोलावले
