ETV Bharat / bharat

Cabinet Approves To New Nursing Colleges : देशात 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज सुरू होणार, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने दिली मंजुरी

author img

By

Published : Apr 27, 2023, 10:42 AM IST

सरकारने देशात 157 नवीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या नर्सिंग कॉलेजला आगामी दोन वर्षात देशाला समर्पित करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसूख मांडविया यांनी सांगितले आहे.

Cabinet Approves To New Nursing Colleges
केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसूख मांडविया

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशात 157 शासकीय नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासाठी 1 हजार 570 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत (CCEA) या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मंत्री मांडविया यांनी दिली.

दोन वर्षात होणार काम : मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेले नर्सिंग कॉलेज आगामी 24 महिन्यात पूर्ण करून राष्ट्राला समर्पित करण्यात येणार आहेत. यासाठी 1 हजार 570 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री मनसूख मांडविया यांनी दिली. देशात नर्सिंग व्यावसायिकांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. त्यासोबतच दर्जेदार, परवडणारे आणि सर्वसमावेशक नर्सिंग शिक्षण देणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणाला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणालाही मान्यता दिली आहे. देशातील वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा हेतू असल्याचेही मांडविय यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणात वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राबाबत सहा कलमी रणनीती तयार करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आल्याचे मनसूख मांडविया यांनी सांगितले.

देशात ७५ टक्के वैद्यकीय उपकरणांची आयात : वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्र सध्याच्या 11 अब्ज डॉलरवरून पुढील पाच वर्षांत 50 अब्ज डॉलर म्हणपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे हे धोरण सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टे, परवडणारी, गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णतेची पूर्तता करेल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या देशात सध्या ७५ टक्के वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात. या स्थितीत वैद्यकीय उपकरणे देशातच बनवायला हवीत. त्यामुळे गरज भागवता येऊन निर्यातही करता येईल. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज भासू लागल्याचेही मनसूख मांडविया यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशातील वैद्यकीय उपकरणांचे सर्वांगीण दृष्टिकोनाच्या आधारे नियमन करण्यात मदत होईल. गेल्या वर्षी सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण 2022 चा मसुदा चर्चेसाठी प्रसिद्ध केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हेही वाचा - Prakash Singh Badal: भाजपला राजकीयदृष्ट्या 'अस्पृश्य' बोलले जात असताना प्रकाशसिंग बादलांनी दिली साथ

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशात 157 शासकीय नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासाठी 1 हजार 570 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत (CCEA) या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मंत्री मांडविया यांनी दिली.

दोन वर्षात होणार काम : मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेले नर्सिंग कॉलेज आगामी 24 महिन्यात पूर्ण करून राष्ट्राला समर्पित करण्यात येणार आहेत. यासाठी 1 हजार 570 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री मनसूख मांडविया यांनी दिली. देशात नर्सिंग व्यावसायिकांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. त्यासोबतच दर्जेदार, परवडणारे आणि सर्वसमावेशक नर्सिंग शिक्षण देणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणाला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणालाही मान्यता दिली आहे. देशातील वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा हेतू असल्याचेही मांडविय यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणात वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राबाबत सहा कलमी रणनीती तयार करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आल्याचे मनसूख मांडविया यांनी सांगितले.

देशात ७५ टक्के वैद्यकीय उपकरणांची आयात : वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्र सध्याच्या 11 अब्ज डॉलरवरून पुढील पाच वर्षांत 50 अब्ज डॉलर म्हणपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे हे धोरण सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टे, परवडणारी, गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णतेची पूर्तता करेल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या देशात सध्या ७५ टक्के वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात. या स्थितीत वैद्यकीय उपकरणे देशातच बनवायला हवीत. त्यामुळे गरज भागवता येऊन निर्यातही करता येईल. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज भासू लागल्याचेही मनसूख मांडविया यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशातील वैद्यकीय उपकरणांचे सर्वांगीण दृष्टिकोनाच्या आधारे नियमन करण्यात मदत होईल. गेल्या वर्षी सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण 2022 चा मसुदा चर्चेसाठी प्रसिद्ध केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हेही वाचा - Prakash Singh Badal: भाजपला राजकीयदृष्ट्या 'अस्पृश्य' बोलले जात असताना प्रकाशसिंग बादलांनी दिली साथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.